किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए उन किसानों के परिवारों को मोदी सरकार ने किसी भी तरह का मुआवजा देने से दो टूक मना कर दिया है। सरकार ने कहा है कि उसके पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है ऐसे में किसी भी तरह के मुआवज़े का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में सांसदों के एक समूह द्वारा ‘कृषि कानूनों के आंदोलन’ पर उठाए गए सवालों के जवाब में यह बात कही।
कृषि मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया कि किसानों के मामले में उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसीलिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का सवाल ही नहीं उठता।
गौरतलब है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मुख्य मांग के अलावा अन्य मांगों के लिए किसान एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांगों में आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और मृतक किसानों को मुआवजे देने की मांग भी शामिल है। साथ ही मृतक किसानों के परिजनों के लिए पुनर्वास की मांग भी की गई है।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि पिछले साल से आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं।
- जी7 शिखर सम्मेलन: अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद
- रामपुर: आपदा से नुकसान होने पर तुरंत मिलेगी सरकारी मदद, DM अजय कुमार द्विवेदी ने जारी किए सख्त निर्देश
- बासु चटर्जी: आम ज़िंदगी और मध्यमवर्ग का सिनेमा रचने वाला फ़िल्मकार
- NEET और पेपर लीक पर कांग्रेस का ‘मेगा प्लान’: देशव्यापी आंदोलन का ऐलान, 4 शहरों में छात्र सम्मेलन करेंगे राहुल गांधी
- बदायूं: 8 महीने से मानदेय न मिलने से परेशान APO ने ब्लॉक परिसर में किया आत्महत्या का प्रयास, लोगों ने बचाया
- ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलाई तक के लिए स्थगित
- Jamia Millia Islamia alumnus Dr. Rahul Kumar Walia awarded Royal Society Newton International Fellowship
- रामपुर: ट्रेडिंग के नाम पर ₹10 लाख से अधिक की ठगी, साइबर क्राइम सेल ने पीड़ित के खाते में वापस कराए ₹83,500
- रामपुर में बड़ा एक्शन: सवा करोड़ की सरकारी जमीन से हटा अवैध अतिक्रमण, गरजी जेसीबी
