रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होकर रामपुर लौट आए, लेकिन जेल से बाहर आने का मतलब यह नहीं है कि उनकी चुनावी वापसी का रास्ता भी खुल गया है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बावजूद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर दूसरे मामलों की दोषसिद्धि बरकरार है, जो उन्हें चुनाव लड़ने से रोकती है। वहीं, आजम की पत्नी और पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा के लिए यह बाधा फिलहाल हट गई है।
जन्म प्रमाणपत्र केस: तीनों की दोषसिद्धि पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उस आदेश में सिर्फ आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी, जबकि तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की केवल सजा निलंबित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तजीन और अब्दुल्ला की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी। यह रोक उनकी लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं के निपटारे तक प्रभावी रहेगी।
यह मामला 2019 में भाजपा नेता (अब रामपुर से विधायक) आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए। रामपुर की अदालत ने 18 अक्तूबर 2023 को तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
कानून क्या कहता है?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत किसी अपराध में दोषी ठहराकर दो साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक यह अयोग्यता तभी हटती है जब ऊपरी अदालत दोषसिद्धि (conviction) पर रोक लगाए। सिर्फ सजा निलंबित होने या जमानत मिलने से अयोग्यता खत्म नहीं होती। यही वजह है कि एक मामले में राहत मिलने के बाद भी बाकी मामलों की दोषसिद्धि आजम और अब्दुल्ला के आड़े आ रही है।
दो पैन कार्ड केस बना सबसे बड़ी बाधा
रामपुर की अदालत ने 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड केस में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल ने 29 अक्तूबर 2026 को दोनों की सजा निलंबित कर जमानत तो दे दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने इसके लिए दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया था। यानी इस मामले में दोनों की दोषसिद्धि अब भी कायम है।
आजम खां: किन मामलों में बरकरार है सजा
- छजलैट सड़क जाम केस (मुरादाबाद, 2008 का मामला): दो साल की कैद; एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपील खारिज कर सजा बरकरार रखी।
- शहजादनगर भड़काऊ भाषण केस (2019 का मामला): जुलाई 2023 में दो साल की कैद।
- डूंगरपुर प्रकरण: दो अलग-अलग मुकदमों में सात और दस साल की कैद।
- दो पैन कार्ड केस: सात साल की कैद; सजा निलंबित, दोषसिद्धि बरकरार।
- तत्कालीन जिलाधिकारी को ‘तनखइया’ कहने का केस (2019 का बयान): दो साल की कैद; अपील खारिज।
- फर्जी जन्म प्रमाणपत्र केस: सात साल की कैद; दोषसिद्धि पर रोक।
इनमें से हर मामले में सजा दो साल या उससे ज्यादा है, इसलिए कोई एक दोषसिद्धि भी उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए काफी है।
अब्दुल्ला आजम: पैन कार्ड के साथ पासपोर्ट केस भी
- छजलैट सड़क जाम केस: फरवरी 2023 में दो साल की सजा, जिसके कारण स्वार सीट से उनकी विधायकी गई थी।
- दो पैन कार्ड केस: सात साल की कैद; सजा निलंबित, दोषसिद्धि बरकरार।
- दो पासपोर्ट केस: दिसंबर 2025 में सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना।
- फर्जी जन्म प्रमाणपत्र केस: सात साल की कैद; अब दोषसिद्धि पर रोक।
तजीन फात्मा के लिए क्यों खुला रास्ता?
डॉ. तजीन फात्मा को जन्म प्रमाणपत्र केस में ही सजा हुई थी। अब इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने के बाद उनके सामने चुनाव लड़ने की कोई ज्ञात कानूनी बाधा नहीं बची है। हालांकि यह रोक अंतरिम है और पुनरीक्षण याचिका का फैसला उनके खिलाफ आने पर स्थिति बदल सकती है।
तजीन फात्मा के पास चुनावी अनुभव भी है। 2019 में आजम खां के लोकसभा पहुंचने से खाली हुई रामपुर शहर सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने 79,043 वोट पाकर भाजपा के भारत भूषण गुप्ता (71,327 वोट) को 7,716 मतों से हराया था। वह राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं।
सपा के सामने रणनीति का सवाल
आजम और अब्दुल्ला की उम्मीदवारी पर कानूनी संशय बने रहने से रामपुर में समाजवादी पार्टी की रणनीति पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। रामपुर सदर और आसपास की सीटों पर आजम परिवार की भूमिका क्या होगी, क्या तजीन फात्मा को फिर मैदान में उतारा जाएगा या पार्टी कोई और विकल्प तलाशेगी, इस पर आने वाले दिनों में चर्चा तेज होने की उम्मीद है।
ईडी केस में अंतरिम जमानत पर हुई रिहाई
आजम खां को जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। 29 अक्तूबर को पैन कार्ड केस में जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर को जब वह रामपुर जेल से बाहर आए, तो ईडी ने उन्हें जेल गेट पर ही हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्हें डासना जेल भेजा गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने 17 नवंबर को गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी। बुधवार को गाजियाबाद सीजेएम कोर्ट में 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने के बाद रिहाई परवाना जारी हुआ। ईडी ने इस अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
यह भी पढ़ें: आजम खान और परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में यूपी सरकार की याचिका खारिज | डासना जेल से रिहा हुए आजम खान, रामपुर के लिए रवाना
