अजीत डोभाल समन: खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे में अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के समन नई दिल्ली की अदालतों को भेज दिए हैं। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अदालत के क्लर्क के मुताबिक ये समन शुक्रवार (20 नवंबर) को कूरियर सेवा FedEx के जरिए दिल्ली भेजे गए। अदालत चाहती है कि भारतीय अदालतें इन समन को दोनों अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करें।
किन अदालतों को भेजे गए समन?
द ट्रिब्यून और PTI पर आधारित रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी जिला जज कैथरीन पोल्क फैला ने 13 नवंबर के आदेश में क्लर्क को निर्देश दिया था कि समन और उससे जुड़े न्यायिक दस्तावेज दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजे जाएं:
- पटियाला हाउस कोर्ट: अजीत डोभाल के लिए
- तीस हजारी कोर्ट और द्वारका कोर्ट: सामंत गोयल के लिए
जज ने अपने आदेश में हेग कन्वेंशन और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के संबंधित प्रावधानों का हवाला दिया है। भारतीय CPC के तहत, केंद्र सरकार की अधिसूचना वाली विदेशी दीवानी अदालतों के समन भारतीय अदालतों को भेजे जा सकते हैं, जिन्हें फिर इस तरह तामील किया जाता है मानो वे इन्हीं अदालतों ने जारी किए हों।
सीधे रास्ते से समन क्यों नहीं पहुंचा?
अदालत के आदेश में दर्ज है कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के ‘सेंट्रल अथॉरिटी’ के जरिए समन पहुंचाने का सामान्य तरीका आजमाया गया था, लेकिन भारतीय पक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अदालत ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारतीय CPC के आधार पर वैकल्पिक तरीके की अनुमति दी। ट्रिब्यून के मुताबिक, 9 नवंबर को अदालत ने पन्नू की उस अर्जी को मंजूरी दी थी जिसमें भारतीय न्याय व्यवस्था के जरिए समन पहुंचाने की मांग की गई थी।
इससे पहले पिछले महीने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक नोट के जरिए भी समन पहुंचाने की कोशिश हुई थी। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी डोभाल को समन देने का प्रयास हुआ था, लेकिन अदालत ने तब माना था कि समन विधिवत तामील नहीं हुआ।
पन्नू का मुकदमा क्या है?
प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ के प्रमुख पन्नू ने 2024 में यह दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें भारत सरकार, अजीत डोभाल, सामंत गोयल, पूर्व RAW अधिकारी विकास यादव, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और कुछ अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। पन्नू का आरोप है कि अमेरिकी जमीन पर उसकी हत्या की साजिश रची गई थी और वह इसके लिए हर्जाना चाहता है। पन्नू भारत में आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में वांछित है।
इसी से जुड़े आपराधिक मामले में न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने हाल ही में निखिल गुप्ता को 235 महीने यानी 19 साल 7 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
भारत का क्या कहना है?
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस मुकदमे को खारिज करते हुए इसे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बता चुका है। भारत का रुख रहा है कि ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। विशेषज्ञों के अनुसार समन भेजे जाने का मतलब यह नहीं है कि डोभाल या गोयल को समन मिल चुका है, और न ही यह कि अदालत ने उन्हें किसी साजिश का जिम्मेदार माना है। यह फिलहाल मुकदमे की प्रक्रियात्मक कार्यवाही का हिस्सा है। अब नजर इस पर रहेगी कि दिल्ली की अदालतें और केंद्र सरकार इस अनुरोध पर क्या रुख अपनाती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: अजीत डोभाल को समन किस मामले में भेजा गया?
जवाब: गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका में दायर दीवानी मुकदमे में, जिसमें उसकी हत्या की कथित साजिश का आरोप है।
सवाल: समन किस अदालत ने जारी किया?
जवाब: अमेरिका के न्यूयॉर्क दक्षिणी जिले की संघीय अदालत ने, जज कैथरीन पोल्क फैला के 13 नवंबर के आदेश के तहत।
सवाल: क्या डोभाल को समन मिल गया है?
जवाब: नहीं, समन दिल्ली की अदालतों को भेजे गए हैं ताकि उनके जरिए तामील हो सके। अभी तामील की पुष्टि नहीं है।
