रामपुर: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तजीन फातिमा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से अल्लाह पर भरोसा रहा है और यकीन था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा।
तजीन फातिमा ने क्या कहा
तजीन फातिमा ने कहा, “मुझे हमेशा से अल्लाह पर पूरा भरोसा रहा है, और मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। अदालत ने हमें पहले भी न्याय दिया है। इसी तरह के न्याय की बदौलत आजम साहब को पहले भी राहत मिली थी और वे जेल से बाहर आए थे। हालांकि, कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि वे बाहर आएं। आज हाईकोर्ट ने एक बार फिर न्याय दिया है।”
उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने ऐसी कार्रवाइयों पर सख्त टिप्पणी की है। उनके अनुसार, “हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हम न्याय के लिए लड़ना जारी रखेंगे और हमारी जीत होगी। हमारे जो विरोधी यह सोचते हैं कि वे आजम खान को जिंदगी भर जेल में रख सकते हैं, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।”
हाईकोर्ट ने क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार, 17 नवंबर को यह आदेश दिया। बेंच में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम शामिल थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने गिरफ्तारी के बाद की कार्यवाही को “प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण” भी बताया।
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। सिब्बल ने दलील दी कि ईडी ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं दिए थे। उनके मुताबिक आजम खान को 31 अक्टूबर की शाम रामपुर जिला जेल के गेट के बाहर तब हिरासत में लिया गया, जब वे दो पैन कार्ड मामले में जमानत के बाद जेल से निकले ही थे। ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया और कहा कि रिमांड की सुनवाई के दौरान आजम खान को गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज मिल चुके थे।
जमानत की शर्तें और अगली सुनवाई
अदालत ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत बॉन्ड गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार भरे जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी और यह अंतरिम राहत तब तक प्रभावी रहेगी।
यह आदेश अंतरिम है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर सुनवाई आगे जारी रहेगी।
पृष्ठभूमि
ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। ईडी ने 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को PMLA के तहत अटैच किया था। एजेंसी ने इनकी बही कीमत करीब 426 करोड़ रुपये और मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया है। 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा निलंबित कर जमानत दी थी। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक के खिलाफ अपील खारिज की।
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