बांग्लादेश में कोटा प्रणाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद, सरकार ने जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश और छात्र संगठन इस्लामी छत्रो शबर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इन पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला 14 पार्टियों वाले सरकारी गठबंधन की बैठक में लिया गया।
बांग्लादेशी कानून मंत्री के मुताबिक, प्रतिबंध के फैसले को अंतिम रूप देने के लिए आज आंतरिक मंत्री से सलाह ली जाएगी, जिसके बाद कल जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश और इस्लामी छत्रो शबर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया जाएगा।
बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 2018 में जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश का रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुका है।
जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के नेताओं ने सरकार के इस फैसले को अवैध, असंवैधानिक और न्यायेतर कदम बताया है।
गौरतलब है कि बांग्लादेश में छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली का विरोध किया था। पिछले हफ्ते हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में 205 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए, जबकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में 2,357 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
हिंसक विरोध प्रदर्शन में 147 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई।
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