केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया गया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामी उपदेशक डॉ. ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर को जारी अधिसूचना में IRF को गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत फिर से गैरकानूनी संगठन घोषित किया।

मंत्रालय के अनुसार, IRF की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और इनसे शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। नया आदेश उस समय आया जब मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी।

क्या है अधिसूचना में

गृह मंत्रालय के अनुसार, IRF को पहली बार 17 नवंबर 2016 को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को प्रतिबंध बढ़ाया गया था। नई अधिसूचना UAPA की धारा 3 के अंतर्गत जारी की गई है और यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगी।

अधिसूचना में IRF के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. ज़ाकिर नाइक को इस मामले में “विशेष रूप से जिम्मेदार” बताया गया है। सरकार का आरोप है कि उनके बयान और भाषण विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत या दुर्भावना को बढ़ावा देते हैं।

सरकार के आरोप

गृह मंत्रालय ने कहा कि नाइक के बयान “आपत्तिजनक और विध्वंसक” हैं। नोटिफिकेशन में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत और विदेशों में किसी विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाया।

सरकार के अनुसार, ये भाषण अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में फैलाए गए। मंत्रालय का कहना है कि IRF की गतिविधियों पर तुरंत रोक न लगाने से संगठन अपने फरार कार्यकर्ताओं को पुनः संगठित कर सकता है और देश की सुरक्षा, संप्रभुता तथा अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है।

ज़ाकिर नाइक कौन हैं

ज़ाकिर नाइक का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने वहीं MBBS की पढ़ाई पूरी की और बाद में सामाजिक-धार्मिक कार्यों में सक्रिय होकर IRF की स्थापना की।

नाइक 2016 में नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के बीच भारत छोड़कर विदेश चले गए थे। उन्होंने लगातार कहा है कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर और गलत तरीके से पेश किया गया है। उनके भाषण पीस टीवी चैनल पर प्रसारित होते हैं, जिस पर भारत के अलावा कनाडा, ब्रिटेन और बांग्लादेश में भी प्रतिबंध लगाया गया है।

अब क्या होगा

नई अधिसूचना के साथ IRF अगले पांच साल के लिए UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित रहेगा। हालांकि, यह आदेश UAPA की धारा 4 के तहत किए जा सकने वाले किसी आदेश के अधीन है।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।