नरपत नगर दूँदावाला: नगर पंचायत नरपत नगर दूँदावाला में तालाब और सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे को मंगलवार को प्रशासन ने हटवा दिया। कार्रवाई से नगरवासियों को बड़ी राहत मिली है।
उपजिलाधिकारी (एसडीएम) स्वार ने 17 नवंबर को तहसीलदार और थाना स्वार के पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा हटवाया और रास्ते पर किए गए निर्माण को ध्वस्त कराया। इस दौरान स्वार कोतवाली, मसवासी चौकी और नरपत नगर चौकी की पुलिस भी मौजूद रही।
1990 के आसपास से चल रहा था कब्जा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1990 के आसपास से ग्राम समाज की तालाब और रास्ते की भूमि पर मोहम्मद अय्यूब, हाशम अली, सुबहान अली, मोहम्मद समीर, अक्लूम जहाँ, रुक्साद हुसैन और उमर जहाँ द्वारा कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपना नाम दर्ज कराकर कब्जा किया गया था।
आरोप है कि कब्जाधारकों ने गाटा संख्या 683 (क्षेत्रफल 0.081 हेक्टेयर) के नक्शे में भी हेरफेर कराकर उसे बढ़ा हुआ दिखाया था। चकबंदी विभाग ने इसे संशोधित कर अपनी रिपोर्ट विभाग को भेजी थी। रास्ते की भूमि पर निर्माण होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था।
लंबी कानूनी लड़ाई
ग्रामीणों और ग्राम समाज के हितों को देखते हुए इस मामले में कानूनी लड़ाई शुरू की गई थी। स्थानीय निवासी जमशेद इकबाल ने चेयरमैन खालिद अली के साथ इस केस में लंबे समय तक पैरवी की। उनकी ओर से मुरादाबाद कमिश्नरी के अधिवक्ता संजय गुप्ता और आशीष वाष्र्णेय ने पुरजोर पैरवी की। तथा उप जिलाधिकारी के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।
उपजिलाधिकारी स्वार और जिलाधिकारी स्तर पर हुई राजस्व कार्रवाई के बाद संबंधित लोगों के नाम की प्रविष्टि निरस्त कर भूमि को तालाब के रूप में दर्ज किया गया। इसके खिलाफ कब्जाधारकों ने कमिश्नरी में अपील की, लेकिन मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर न्यायालय ने अपील खारिज कर 15 अक्टूबर 2026 को एक विस्तृत आदेश द्वारा एसडीएम स्वार का आदेश बरकरार रखा।
रास्ता बंद होने से होती थी परेशानी
कब्जे के कारण नगरवासियों को लंबे समय से आने-जाने में दिक्कत हो रही थी। बीमार लोगों को ले जाने, जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाने और नमाजियों को नमाज के लिए आने-जाने में भी परेशानी होती थी। रास्ता खुलने से नगरवासियों ने राहत की सांस ली है।
फिलहाल कुछ अतिक्रमण हटाया गया है, जबकि कुछ अभी बाकी है। बताया गया है कि शेष अतिक्रमण भी जल्द हटवाया जाएगा।
नगरवासियों का कहना है कि यह केवल अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति और आम लोगों के अधिकारों की बहाली है। क्षेत्र में जमशेद इकबाल और उनकी कानूनी टीम की वर्षों तक चली पैरवी की भी चर्चा है।
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