SIR विवाद: विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से 48 सवालों के शपथपूर्ण जवाब मांगे

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नई दिल्ली: विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और आईटी प्रमुख से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े 48 सवालों के जवाब शपथपत्र के जरिए लिए जाएं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में निर्णय प्रक्रिया, फॉर्म 6, डिजिटल डेटाबेस और मतदाताओं के नाम हटने को लेकर पारदर्शिता नहीं है।

क्या है पूरा मामला

कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित 10 अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। वे चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु तथा आयोग के निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) से अलग-अलग शपथपूर्वक जवाब मांगे जाएं।

यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के ऑर्डर V नियम 1, ऑर्डर XXXVIII नियम 11(9) और ऑर्डर LV नियम 6 के तहत दाखिल किया गया है। इसका उद्देश्य चुनाव आयोग को “interrogatories” यानी औपचारिक लिखित सवालों का शपथपत्र में उत्तर देने के लिए बाध्य कराना है।

विपक्ष के 48 सवाल

विपक्ष की सूची में मुख्य सवाल यह है कि देशव्यापी SIR कराने का निर्णय कब, किस फाइल और किस प्रक्रिया से लिया गया। उन्होंने पूछा है कि फॉर्म 6 की ऑनलाइन प्रस्तुति में बदलाव किसने स्वीकृत किया और ERONET तथा ECINET को केंद्रीकृत कर मतदाता सूची तक पहुंच केंद्रीय नियंत्रण में लाने का फैसला किसने लिया।

सवालों में यह भी पूछा गया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दोनों चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार SIR, ECINET, फॉर्म 6 या चुनावी अपीलों से जुड़े फैसलों पर आपत्ति, असहमति या आरक्षण दर्ज किया। विपक्ष चाहता है कि आयोग बताए कि ऐसे मतभेद सर्वसम्मति से सुलझाए गए, बहुमत से तय हुए या आदेश जारी होने से पहले दरकिनार कर दिए गए।

डिजिटल मतदाता सूची को लेकर सवालों में पूछा गया है कि कौन किसी मतदाता का नाम जोड़, हटा, संशोधित या पुनर्स्थापित कर सकता है। यह भी पूछा गया है कि क्या किसी निजी ठेकेदार को डेटाबेस की विशेष पहुंच है, क्या हर बदलाव का ऑडिट ट्रेल बनता है और क्या बिना ईआरओ के आदेश के बड़े पैमाने पर डेटा माइग्रेशन, डी-डुप्लिकेशन या रिकॉर्ड बदलाव हुए।

फॉर्म 6 और नाम कटौती

विपक्ष ने यह भी पूछा है कि क्या फॉर्म 6 में अतिरिक्त घोषणा न देने के कारण किसी आवेदन को खारिज या लंबित रखा गया। उन्होंने राज्यवार आंकड़े मांगे हैं कि ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से कितने नाम हटे, और उनमें से कितनी कटौती मृत्यु, पलायन, अनुपस्थिति या डुप्लिकेट होने के आधार पर हुई।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी जानने की मांग की है कि पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के उन आदेशों के खिलाफ अपील किसने अधिकृत की, जिनमें मतदाताओं को सूची में शामिल करने का पक्ष लिया गया था। साथ ही पूछा गया है कि क्या SIR से जुड़े निर्णय व्हाट्सएप, निजी ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से स्वीकृत हुए और क्या उन संचारों को सुरक्षित रखा गया।

चुनाव आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग ने अपने 26 अक्टूबर 2026 के जवाब में कहा था कि SIR संबंधी तीनों प्रमुख आदेश—24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026—आयोग के सर्वसम्मत निर्णय से जारी किए गए। आयोग ने यह भी कहा कि फॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया और SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा सांविधिक फॉर्म से अलग है।

आयोग ने 14 नवंबर को दाखिल संपूरक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR के दौरान ड्राफ्ट सूची से हटे मतदाता फॉर्म 6 भरकर नाम दर्ज कराने के लिए केवल इसी आधार पर धारा 31, प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम, 1950 के तहत अभियोजन का सामना नहीं करेंगे। इसके लिए आयोग ने 3 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भी जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ 27 अक्टूबर को आयोग के हलफनामे का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दे चुकी है। अदालत ने कहा था कि वह आयोग के कामकाज और SIR निर्णयों की सर्वसम्मति संबंधी दावों के सभी पहलू देखेगी।

पिछली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आयोग की आंतरिक फाइलों और संचारों को संरक्षित रखने की मांग की थी, ताकि यह स्थापित हो सके कि निर्णय सामूहिक रूप से लिए गए थे या नहीं। पीठ ने तत्काल रिकॉर्ड संरक्षण का आदेश नहीं दिया, लेकिन मामले की सुनवाई 17 नवंबर को तय की।

विपक्ष का आरोप

विपक्ष का तर्क है कि आयोग के हलफनामों में “वोट चोरी” और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मूल सवालों का जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि आयोग ने फाइल नंबर, तारीखें और बैठकों के मिनट्स जैसे दस्तावेज भी सार्वजनिक नहीं किए, जिनसे SIR निर्णयों की सर्वसम्मति का दावा साबित हो सके।

विपक्ष ने अगस्त 2025 के एक आरटीआई जवाब का भी हवाला दिया है, जिसमें आयोग के अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा था कि 2025 में देशव्यापी SIR शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। विपक्ष इसे आयोग के बाद के दावे के साथ विरोधाभास बता रहा है और संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है।

अगली सुनवाई

यह मामला 17 नवंबर, मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए तय है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तय करेगा कि विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों से 48 सवालों के शपथपूर्ण जवाब लेने की अनुमति मिलेगी या नहीं।SIR विवाद का दूसरा पहलू भी अदालत में चल रहा है: दिल्ली के SIR में ड्राफ्ट मतदाता सूची से लगभग 47.7 लाख नाम हटने के बाद फॉर्म 6 भरने वालों पर अभियोजन न होने की आयोग की गारंटी दी गई है। इस संबंधी मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होनी है।

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