उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को करीब आठ साल के निलंबन के बाद बहाल कर दिया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सहमति से उन पर पदावनति का दंड भी लगाया गया है, जो 31 जनवरी 2028 को उनकी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले तक लागू रहेगा। इसके चलते वे डीजी नहीं बन पाएंगे।
गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के आरोप में न्यूज़ वन इंडिया से जुड़े पत्रकार निशांत शर्मा उर्फ निशांत भारद्वाज को जेल भेज दिया है। चैनल ने कहा है कि उसने उनकी रिपोर्टिंग सेवाएं पहले ही निलंबित कर दी थीं।
लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद शाह महमूद कुरैशी, डॉ. यास्मीन राशिद समेत पांच पीटीआई नेताओं ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इमरान खान और बुशरा बीबी के इलाज की मांग की है।
गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने टीवी चैनल न्यूज़ वन इंडिया से जुड़े पत्रकार निशांत शर्मा उर्फ निशांत भारद्वाज को ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के आरोप में जेल भेज दिया है। हरौला मार्केट की एक शराब दुकान के प्रबंधक की शिकायत पर कोतवाली फेज-1 पुलिस ने कार्रवाई की। चैनल ने बयान जारी कर कहा है कि उसने पहले ही उनकी रिपोर्टिंग सेवाएं निलंबित कर दी थीं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नामित उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए सिद्दारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा, कन्नड़ लोगों...
गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के आरोप में न्यूज़ वन इंडिया से जुड़े पत्रकार निशांत शर्मा उर्फ निशांत भारद्वाज को जेल भेज दिया है। चैनल ने कहा है कि उसने उनकी रिपोर्टिंग सेवाएं पहले ही निलंबित कर दी थीं।
लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद शाह महमूद कुरैशी, डॉ. यास्मीन राशिद समेत पांच पीटीआई नेताओं ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इमरान खान और बुशरा बीबी के इलाज की मांग की है।
गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने टीवी चैनल न्यूज़ वन इंडिया से जुड़े पत्रकार निशांत शर्मा उर्फ निशांत भारद्वाज को ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के आरोप में जेल भेज दिया है। हरौला मार्केट की एक शराब दुकान के प्रबंधक की शिकायत पर कोतवाली फेज-1 पुलिस ने कार्रवाई की। चैनल ने बयान जारी कर कहा है कि उसने पहले ही उनकी रिपोर्टिंग सेवाएं निलंबित कर दी थीं।
रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनगणना की समीक्षा बैठक में स्वगणना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। तहसीलदारों को चेतावनी दी, ईओ सैफनी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए और बिना अनुमति अवकाश पर जाने वालों का वेतन काटने को कहा।