अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में एक विशेष समारोह के दौरान करों और सरकारी खर्च में कटौती करने वाले एक व्यापक विधेयक पर हस्ताक्षर किए।
249वें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस के लॉन में आयोजित यह कार्यक्रम औपचारिक विधेयक से कहीं ज़्यादा एक राजनीतिक रैली की तरह था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 4 जुलाई , 2025 को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ पर हस्ताक्षर किए, जो कानून बन गया।
यह उस समय हुआ जब प्रतिनिधि सभा ने अन्य बातों के अलावा व्यापक कर कटौती, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले कानून को पारित करने की मंजूरी दे दी।
सैकड़ों समर्थकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि अमेरिकी वायु सेना के लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ रहे थे, जिनमें हाल ही में ईरान में कथित परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों में इस्तेमाल किए गए स्टील्थ बमवर्षक भी शामिल थे।
यह विधेयक एक दिन पहले प्रतिनिधि सभा में 218 से 214 मतों से बहुत कम अंतर से पारित हुआ था। इसे राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है।
यह विधेयक 2017 के कर कटौती को स्थायी बनाता है, अप्रवास पर नकेल कसने के लिए धन मुहैया कराता है, और लाखों अमेरिकियों के स्वास्थ्य बीमा को छीनने की उम्मीद है।
समारोह में बोलते हुए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने देश में इतने खुश लोग कभी नहीं देखे, क्योंकि इससे सैन्य, नागरिक और सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों सहित सभी क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति ट्रम्प ने विधेयक पारित करने में उनकी भूमिका के लिए सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन और सीनेट रिपब्लिकन नेता जॉन थून की विशेष रूप से प्रशंसा की।
समारोह के अंत में, राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए, रिपब्लिकन नेताओं और कैबिनेट सदस्यों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और अपने समर्थकों से मिले।
इस कानून को रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है। उनका दावा है कि यह विधेयक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, हालांकि स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि यह उपाय देश के पहले से ही $36.2 ट्रिलियन के कर्ज में $3 ट्रिलियन और जोड़ देगा।
‘क्या है वन बिग ब्यूटीफुल कानून’
वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट में टैक्स कटौती, सेना का बजट, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़े हुए खर्च, साथ ही स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में कटौती जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। यह कानून अवैध प्रवासियों के बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन के लिए खर्च बढ़ाने से भी जुड़ा है। हालांकि, कानून से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये कदम मिडिल क्लास को राहत देगा, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा और आर्थिक विकास को गति देगा। जबकि अन्य विपक्षी का मानना है कि इस खर्च का असर देश के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर पड़ने की संभावनाएं हैं। इसी वजह से उद्योगपति एलॉन मस्क समेत एक बड़ा वर्ग इस कानून के खिलाफ है।
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