हमें उम्मीद है कि मीडिया संगठनों की चिंताओं और राय का ध्यान रखा जाएगा: मीर फैसल
नई दिल्ली,14 अगस्त 2024: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को वापस ले लिया गया है और परामर्श के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कोगीटो मीडिया फाउंडेशन इस फैसले का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि भविष्य में पत्रकारों और मीडिया संगठनों को एक नया मसौदा पेश किया जाएगा, जो पूरे पत्रकारिता जगत की सभी चिंताओं एवं विचारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो।
कोगीटो मीडिया फाउंडेशन ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को लेकर लगातार सक्रिय है और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजी पब, विमेंस प्रेस कॉर्प्स समेत तमाम मीडिया संगठनों के साथ मिलकर भारत सरकार के सामने अपनी चिंताओं को रख रहा है और पत्रकारों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फीडबैक देने के लिए समय 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, इसलिए हम अपनी बात मंत्रालय तक और मज़बूती से पहुंचाने का काम करेंगे एवं अन्य मीडिया संगठनों के साथ मिलकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे तथा पत्रकारों के बीच जागरूकता पर लगातार काम करते रहेंगे।
कोगीटो मीडिया फाउंडेशन ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि विधेयक का मसौदा तैयार होने के बाद इसे सार्वजनिक बहस के लिए रखा जाए और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, विमेंस प्रेस कॉर्प्स, डिजी पब, कोगीटो मीडिया फाउंडेशन और विभिन्न राज्यों के प्रेस क्लबों सहित प्रमुख मीडिया संगठनों को इस पर चर्चा के लिए शामिल किया जाए।
कोगीटो मीडिया फाउंडेशन भारत सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध करता है कि पत्रकारिता की गुणवत्ता एवं स्वतंत्रता दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मीडिया काउंसिल की स्थापना के लिए मीडिया संगठनों की मांग को लागू किया जाए।
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