अदालती हस्तक्षेप के बाद मदरसे का कब्जा प्रबंधन समिति को वापस मिल गया है। 6 जून को सील किए गए इस संस्थान को पांच महीने बाद कानूनी राहत मिली है, जबकि इसके शिक्षकों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
07 नवंबर 2026: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश:एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के उत्तर प्रदेश चैप्टर की कानूनी पहल और इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित मदरसा जामिया खलफाए राशिदीन को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने मदरसे की सील हटा दी है और उसकी इमारत का कब्जा दोबारा मदरसा प्रबंधन समिति को सौंप दिया है। यह कार्रवाई 6 जून 2026 को मदरसे को सील किए जाने के करीब पांच महीने बाद सामने आई है।
हाईकोर्ट का निर्देश और प्रशासनिक कार्रवाई
इस मामले में एपीसीआर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका (संख्या 25563/2026) दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए 30 अक्टूबर 2026 को अदालत ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यदि दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो मदरसे की सील खोल दी जाए।
अदालत के इन निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद ने मदरसे की सील हटाने और उसका कब्जा प्रबंधन समिति को वापस सौंपने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी।
क्या था पूरा मामला?
मदरसे को सील किए जाने का यह विवाद गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल द्वारा हिंडन नदी में कथित तौर पर गोमांस फेंके जाने के आरोप के बाद सामने आया था।
एपीसीआर का आरोप है कि इस विवाद के दौरान मदरसे के नाबालिग छात्रों को रास्ते में रोककर परेशान किया गया और भयभीत किया गया। संगठन के मुताबिक, प्रशासनिक दबाव के चलते मदरसे के शिक्षकों के खिलाफ झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया, जिसके बाद मदरसे को भी सील कर दिया गया था। हालांकि, इससे पहले ही शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी।
कानूनी टीम की अहम भूमिका
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एपीसीआर की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद खालिद और अधिवक्ता उमर खालिद ने पैरवी की, जबकि गाजियाबाद में स्थानीय स्तर पर संगठन का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता नदीम अख्तर ने किया।
एपीसीआर ने इस घटनाक्रम को नागरिक अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता बताया है। संगठन का कहना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कानून के दायरे और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि मनमानी कार्रवाई कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ है।
संगठन ने स्पष्ट किया है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेगा।
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