रिहाई के बाद आजम खां ने तोड़ी चुप्पी, बोले- यूपी में फैलाया जा रहा नफरत का एजेंडा

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रामपुर। गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होकर रामपुर लौटे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां ने गुरुवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने भाजपा सरकार, जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखे सवाल उठाए। आजम खां ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में नफरत का एजेंडा फैलाया जा रहा है और हिरासत में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

इसी दिन आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली उनकी अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी।

‘संवैधानिक संस्थाएं अपनी लाज खुद रखें’

आजम खां ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी लाज खुद रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि देश उनके बारे में क्या सोचता है। चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वजह से दुनिया में देश की बदनामी हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियों की वजह से लोग दुखी और परेशान हैं। आजम ने यह भी कहा कि आगामी चुनाव जाति और धर्म के नाम पर नहीं होंगे।

इससे पहले बुधवार देर रात रामपुर स्थित घर पहुंचने पर भी उन्होंने जांच एजेंसियों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खां के दौर में ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और विकास प्राधिकरण होते, तो शायद उन्हें भी जेल जाना पड़ता और वे विश्वविद्यालय नहीं बना पाते। ईडी केस पर उन्होंने सवाल किया था कि स्कूल खोलने और विश्वविद्यालय बनाने वाला क्या माफिया है।

’50 साल की राजनीति, चार बार मंत्री, फिर भी एक ही मकान’

अपनी संपत्ति और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों पर सफाई देते हुए आजम खां ने कहा कि रामपुर के इस घर के अलावा उनके पास कोई दूसरा मकान नहीं है। वह 50 साल तक लखनऊ की राजनीति में रहे और चार बार मंत्री बने, लेकिन आज भी उनके पास दूसरा घर नहीं है। इसके बावजूद आयकर विभाग ने उनके खिलाफ बड़ा हिसाब निकाल दिया।

उन्होंने दावा किया कि जौहर विश्वविद्यालय के भवन 2004, 2005 और 2006 में ही बन चुके थे और उस समय तक 90 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका था। आयकर विभाग ने गलत दरों के आधार पर आकलन किया है। आजम ने कहा कि जब जौहर विश्वविद्यालय बना, तब रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन भी नहीं हुआ था।

‘बच्चों से बीड़ी बनवा लेता, लेकिन जेल नहीं जाने देता’

आजम खां ने कहा कि आजादी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। वह अपने बच्चों से बीड़ी बनवा लेते, भले ही इसके लिए उन्हें खुद रिक्शा चलाना पड़ता, लेकिन उन्हें जेल नहीं जाने देते। उन्होंने कहा कि उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया, वह अमानवीय था। मानवाधिकार आयोग के नियमों का उल्लंघन हुआ और बहुत ज्यादती की गई।

अपनी सेहत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहले उनका वजन 98 किलो था, जो अब घटकर 70 किलो रह गया है। उन्होंने कहा कि उन पर चोरी, बेईमानी या कमीशनखोरी का आरोप नहीं लगा, बल्कि मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी जैसे आरोप लगाए गए।

मुरादाबाद पुलिस पर चोट पहुंचाने का आरोप

आजम खां ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई के दौरान साथ आई मुरादाबाद पुलिस ने उन्हें चोट पहुंचाई। उन्होंने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। इन आरोपों पर ईडी या पुलिस का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।

जेल से छूटते ही हुई थी गिरफ्तारी

आजम खां को दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से 29 अक्टूबर को जमानत मिली थी। 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने उन्हें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद की डासना जेल भेजा गया। ईडी का आरोप है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी हुई और विश्वविद्यालय के निर्माण में अनियमितताएं की गईं। गिरफ्तारी से तीन दिन पहले, 28 अक्टूबर को ईडी ने विश्वविद्यालय की इमारतों और जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खां को अंतरिम जमानत दी। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के वक्त उन्हें लिखित में गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने जेल गेट पर ही हुई इस गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण भी बताया। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बुधवार को गाजियाबाद में 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और निजी मुचलका भरने के बाद शाम को वह डासना जेल से रिहा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उन्हें लेने जेल पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज की

ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह कहते हुए दखल देने से इनकार कर दिया कि यह केवल अंतरिम आदेश है। पीठ ने साफ किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और नियमित जमानत पर अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी। आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न्याय पर भरोसा मजबूत हुआ है। गौरतलब है कि आजम खां पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले वह सितंबर 2025 में करीब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे।

यह भी पढ़ें: डासना जेल से रिहा हुए आजम खान, रामपुर के लिए रवाना | आजम खां जेल से बाहर, लेकिन चुनावी राह अब भी बंद

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