आज़म खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ED को फटकारा, ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें’

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) बुधवार, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया और ED की याचिका पर 19 नवंबर (गुरुवार) को सुनवाई के लिए सहमति जताई।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने मामले का मौखिक उल्लेख किया और उसी दिन सुनवाई की मांग की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

CJI ने मामले को अगले दिन सूचीबद्ध करने पर सहमति दी, लेकिन जब राजू ने तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश मांगा और कहा कि अन्यथा आज़म खान जेल से बाहर आ जाएंगे, तो पीठ ने यह मांग स्वीकार नहीं की। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि “कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।”

ED की दलीलें

  • हाईकोर्ट ने सुनवाई के पहले ही दिन जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया।
  • एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का समय ही नहीं मिला।
  • यह अंतरिम आदेश व्यवहार में अंतिम आदेश जैसा है।
  • हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया “दुर्भावनापूर्ण” बताया, जबकि संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना ऐसी टिप्पणी कैसे की जा सकती है, इस पर ED ने सवाल उठाया।
  • ASG के मुताबिक गिरफ्तारी के आधार आज़म खान को देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने इन्हें लेने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने क्यों दी थी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आज़म खान को अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के समय ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) की अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया। रिपोर्टों के अनुसार, ED ने गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह भी माना कि कार्रवाई “दुर्भावनापूर्ण” और “पूर्वाग्रह से प्रेरित” प्रतीत होती है।

गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि

आज़म खान को ED ने 31 अक्टूबर को जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। वे उसी समय दो पैन कार्ड वाले मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आ रहे थे। यह गिरफ्तारी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई।

ED के अनुसार, यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आज़म खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 एफआईआर का संज्ञान लेकर दर्ज किया गया था। आज़म खान ने गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती दी कि अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

अब आगे क्या

सबकी नजर अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में दखल दिया जाए या नहीं। तब तक आज़म खान को मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी।

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