नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ए. ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगाने और उन्हें ज़मानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश पर गहरी चिंता और निराशा जताई है।
मीडिया को जारी एक बयान में रहमतुन्निसा ए. ने कहा, “यह ज़मानत आदेश पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा और हमारी न्याय प्रणाली में आम नागरिकों के भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल थे, जिन्हें 2008 में सीबीआई अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा को 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत के कारणों के तौर पर उनके 17 साल तक जेल में रहने और उनमें से एक के गंभीर रूप से विकलांग होने का हवाला दिया है।”
उन्होंने आगे कहा, “हालाँकि, अपराधों की गंभीरता, पीड़िता की परिस्थितियों, और न्याय तथा लोगों के भरोसे पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में सज़ा पर रोक लगाने का कदम अत्यंत संवेदनशीलता और गहन जाँच-परख के साथ उठाया जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “यह बेहद चिंताजनक है कि 2002 के गुजरात दंगों के सबसे भयानक अपराधों में से एक की पीड़िता के लिए इतने गंभीर परिणाम वाला आदेश उसे सूचित किए बिना और अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही पारित कर दिया गया। बिलकिस बानो को इस फ़ैसले के बारे में मीडिया से पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही में पीड़ितों के शामिल होने और अपनी बात रखने के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता दी है, जिसमें ज़मानत जैसे अहम चरण भी शामिल हैं। जिस पीड़िता ने सामूहिक बलात्कार सहा हो, अपने परिवार के 14 सदस्यों (जिनमें उसकी नन्ही बेटी भी शामिल थी) की हत्या देखी हो और न्याय के लिए वर्षों संघर्ष किया हो, उसे इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के ज़रिए नहीं मिलनी चाहिए थी।”
रहमतुन्निसा ए. ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपने उस फ़ैसले में, जिसमें गुजरात सरकार द्वारा सभी 11 दोषियों को दी गई सज़ा-माफ़ी रद्द कर दी गई थी, बिलकिस बानो की असाधारण पीड़ा को मान्यता दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें खानाबदोश और अनाथ जैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया और उस भयानक हिंसा ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। यह बहुत दुखद है कि अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाने के बाद बिलकिस बानो को एक बार फिर डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। न्याय को पीड़ितों के वास्तविक अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया में उनकी गरिमा, सुरक्षा और अपनी बात रखने के अधिकार को केंद्र में रखा जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “यह भी बेहद चिंताजनक है कि हज़ारों विचाराधीन कैदी, जिनमें बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं, बिना दोषसिद्धि के जेलों में बंद हैं और अदालतों द्वारा उनकी ज़मानत अर्जियाँ बार-बार खारिज की जा रही हैं। फिर भी, यही न्याय प्रणाली बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के दोषियों को ज़मानत और पैरोल दे देती है। ये विसंगतियाँ आपराधिक न्याय प्रणाली की निष्पक्षता, एकरूपता और तटस्थता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।”
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