ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत में रहते हुए डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पर बांग्लादेश सरकार ने कड़ी नाराजगी और विरोध जताया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय जमीन से शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश और वहां की जनता के खिलाफ दिए गए बयान बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला और ‘जुलाई क्रांति’ के शहीदों का अपमान हैं।
‘चिंताओं के बावजूद कार्यक्रम की अनुमति देने पर अफसोस’
बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ढाका ने भारत सरकार को इस आयोजन के संभावित गंभीर परिणामों और द्विपक्षीय संबंधों पर इसके असर को लेकर पहले ही अपनी चिंताएं जाहिर कर दी थीं। इसके बावजूद नई दिल्ली में इस सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने की अनुमति दी गई, जिस पर ढाका ने गहरा खेद जताया है।
‘जुलाई क्रांति की दूसरी बरसी पर शहीदों का अपमान’
बयान में कहा गया, “ऐसे दिन जब बांग्लादेश के लोग ‘जुलाई क्रांति’ की दूसरी बरसी मना रहे हैं, भारतीय धरती से शेख हसीना का मीडिया से बातचीत करना बांग्लादेश की संप्रभुता पर आघात और हमारे शहीदों का घोर अपमान है।”
बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान मासूम बच्चों और नागरिकों की हत्या के जो तथ्य संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा स्थापित किए गए हैं, उन्हें नकारने की हसीना और उनके सहयोगियों की कोशिशें इतिहास के चक्र को पीछे नहीं मोड़ सकतीं।
प्रत्यर्पण समझौते (2013) का दिया हवाला
बयान में भारत-बांग्लादेश संबंधों पर जोर देते हुए कहा गया कि बांग्लादेश, भारत के साथ संप्रभु समानता, पारस्परिक सम्मान, और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप के आधार पर रचनात्मक व दूरदर्शी संबंध बनाए रखना चाहता है।
हालांकि, बयान में आगे कहा गया:
“2013 के प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) के तहत दोषी करार दी जा चुकीं शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के हमारे बार-बार किए गए अनुरोधों पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके विपरीत, उन्हें खुले तौर पर मीडिया से बातचीत करने का अवसर देना हमारे लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाता है और दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए हानिकारक है।”
‘बांग्लादेश कभी किसी का आश्रित राज्य नहीं बनेगा’
ढाका ने सख्त लहजे में कहा कि जुलाई क्रांति की भावना को कायम रखते हुए देश की जनता ने यह दृढ़ संकल्प लिया है कि बांग्लादेश अब कभी तानाशाही के काले दौर में वापस नहीं लौटेगा और न ही कभी कोई ‘क्लाइंट स्टेट’ (आश्रित राज्य) बनेगा। बयान में साफ कहा गया कि दोषी करार दी जा चुकीं हसीना और उनके आपराधिक तंत्र के लिए बांग्लादेश की राजनीति में अब कोई जगह नहीं है।
- यमन: हौथी विद्रोहियों का बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण का दावा; राष्ट्रपति अलीमी ने जताई वैश्विक व्यापार संकट की आशंका
- ईरान संकट गहराने से कच्चे तेल में बड़ा उछाल: ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर के पार, भारत समेत दुनिया भर में बढ़ सकती है महंगाई
- मिस्र: टीवी एंकर सारा खलीफा को ड्रग्स तस्करी मामले में मौत की सजा, अदालत में फूट-फूटकर रोईं
- पीएम मोदी का ‘व्यक्तिगत ध्यान’ भारत-रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी को दे रहा मजबूती: व्लादिमीर पुतिन
- एकता और विविधता दोनों ही भारत के डीएनए में बसी हैं: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
- प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना; व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर रहेगा जोर
- ब्राजील: रियो डी जनेरियो के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश, जलने से पायलट समेत 4 लोगों की मौत
- सिंधु घाटी सभ्यता पर पाकिस्तान के दावे को भारत ने किया खारिज, कहा— ‘आतंकवाद फैलाने वाला देश सांस्कृतिक विरासत पर हक नहीं जता सकता’
