ईरान परमाणु नीति को लेकर तेहरान में चल रही बहस के बीच विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के करीबी सहयोगी चीन और रूस नहीं चाहते कि ईरान अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन (परमाणु सिद्धांत) में कोई बदलाव करे। अराघची ने यह बात सरकारी अखबार ईरान डेली को दिए इंटरव्यू में कही, जो शनिवार, 21 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुआ। समाचार एजेंसियों AFP और AP ने ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर दी है।
अराघची ने क्या कहा?
अराघची ने माना कि परमाणु नीति बदलने का मुद्दा ईरान में व्यापक और गंभीर बहस का विषय बन गया है, जिसके समर्थक भी हैं और विरोधी भी। उनके मुताबिक देश में एक पक्ष मानता है कि मौजूदा डॉक्ट्रिन को वैसा ही बनाए रखना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष इसमें बदलाव की ज़रूरत बताता है, और दोनों के अपने-अपने तर्क हैं।
उन्होंने साफ किया कि अब तक ईरान की नीति नहीं बदली है। AFP के मुताबिक अराघची ने कहा, “रूस और चीन भी विरोध में हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान के आधिकारिक रुख पहले जैसे ही बने हुए हैं। गौरतलब है कि चीन और रूस दोनों के साथ ईरान के रणनीतिक सहयोग समझौते हैं।
ईरान में यह बहस क्यों छिड़ी?
रिपोर्टों के मुताबिक यह बहस खासकर कट्टरपंथी खेमे में फिर से तेज़ हुई है। इसकी वजह इज़राइल और अमेरिका के साथ हुए युद्ध हैं, जिनमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी हमले हुए। बदलाव की मांग करने वालों में से कुछ का तर्क है कि नई नीति से ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खुलेगा, जिसे वे दुश्मनों को रोकने (डिटरेंस) का ज़रिया मानते हैं।
दूसरी ओर, ईरानी अधिकारी अब भी पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के उस फतवे का हवाला देते हैं, जिसमें परमाणु हथियार समेत सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को हराम बताया गया था। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।
IAEA निरीक्षण पर क्या है स्थिति?
ईरान ने फिलहाल संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने से रोक रखा है। तेहरान इसके लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता है और IAEA पर यह आरोप भी लगाता है कि उसने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी और इज़राइली हमलों की निंदा नहीं की।
पिछले हफ्ते IAEA ने ईरान से अपील की थी कि वह धीरे-धीरे कदम उठाकर निरीक्षकों को प्रमुख ठिकानों पर लौटने दे और कहा था कि यह पहुंच बेहद ज़रूरी है।
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच आया बयान
अराघची का यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित “डर्टी बम” साज़िश की रिपोर्टों पर ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसे ईरान ने बेबुनियाद बताया। अराघची ने यह भी कहा है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। वहीं होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास टैंकरों पर हमलों की घटनाओं से खाड़ी में तनाव बना हुआ है।
जानकारों के मुताबिक चीन और रूस का रुख इसलिए अहम है, क्योंकि दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अक्सर ईरान का साथ देते रहे हैं। अगर ये दोनों भी नीति बदलाव के खिलाफ हैं, तो ईरान के भीतर परमाणु हथियार की वकालत करने वालों पर दबाव बढ़ सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: ईरान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है?
जवाब: ईरान का आधिकारिक रुख यह है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अधिकारी इसके लिए खामेनेई के फतवे का हवाला देते हैं।
सवाल: क्या ईरान ने अपनी परमाणु नीति बदल दी है?
जवाब: नहीं। विदेश मंत्री अराघची के अनुसार अब तक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सवाल: चीन और रूस का क्या कहना है?
जवाब: अराघची के मुताबिक दोनों देश ईरान की परमाणु नीति में बदलाव के खिलाफ हैं।
- ईरान परमाणु नीति: अराघची बोले- चीन और रूस नहीं चाहते न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव

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