नई दिल्ली | 1 सितंबर 2026: भारतीय मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व और सामाजिक-कानूनी सुरक्षा के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए आज 51 सदस्यीय ‘राष्ट्रीय निगरानी समिति’ के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समिति के प्रमुख पदाधिकारियों ने इस पहल की रूपरेखा और भावी रणनीतियों को मीडिया के सामने रखा।
यह फैसला 24 जुलाई 2026 को आयोजित मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बनी सहमति के आधार पर लिया गया है। समिति में सामाजिक, धार्मिक, कानूनी, राजनीतिक और सिविल सोसाइटी से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके साथ ही कार्यों के सुचारू समन्वय के लिए 10 सदस्यीय सचिवालय का भी गठन किया गया है।
उत्तराखंड से होगी पहली मैदानी शुरुआत
समिति ने अपनी 24वीं बैठक में फैसला लिया कि देश के जिन हिस्सों में समुदाय को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहां प्रतिनिधिमंडल भेजकर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा।
इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड से की जा रही है। हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून का दौरा कर राज्य के मुस्लिम नेतृत्व और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें कीं:
- सिविल सोसाइटी संवाद: इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल और राज्य के प्रमुख सिविल सोसाइटी सदस्यों ने भाग लिया और मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों पर मंथन किया।
- समुदाय नेतृत्व बैठक: इसमें स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं के साथ समुदाय के समक्ष मौजूद चिंताओं पर चर्चा की गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख दिग्गजों ने क्या कहा?
प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन ‘आईएमसीआर’ (IMCR) के सचिव आजम बेग ने किया। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख हस्तियों ने अपने विचार साझा किए:
प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के सदस्यों ने कहा कि भारतीय मुसलमानों के अधिकारों और हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए सरकारी संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ मिलकर काम करना जरूरी है।
सलमान खुर्शीद ने कहा, “इस आंदोलन ने सभी को एक साथ लाया है। यह भारत के मुसलमानों की तरफ से एक पहल है। हम यहां किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं, बल्कि यह बताने आए हैं कि इस देश के हर नागरिक के अपने अधिकार हैं। देश में हमारी अलग-अलग तरह की विविधता के बावजूद हम सभी के अधिकार बराबर हैं। हम सभी लोगों को अपने साथ जुड़ने और कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम भारत में हो रहे एक बड़े मुद्दे में अपना योगदान देना चाहते हैं।”
मौलाना अत्ताउर रहमान कासमी ने कहा, “इस वक्त यह कारवां समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसकी जरूरत सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों और देहातों में भी महसूस की जा रही है। यह कारवां पूरब से पश्चिम तक जाए, देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को सहारा दे जो खुद को हाशिये पर और कमजोर महसूस कर रहे हैं।”
मोहम्मद अदीब ने कहा, “मैंने कुछ पत्रकारों को यह सवाल करते सुना कि क्या यह आंदोलन पर्सनल लॉ बोर्ड या जमाअत के खिलाफ है। शरीयत से जुड़े मामलों में हम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हैं और उसकी रहनुमाई पर चलते हैं। हमारा काम राजनीतिक दायरे में है। यह संगठन किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना और मिलकर काम करना चाहता है।”
नदीम खान ने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, “पूरे देश में हम ध्वस्तीकरण, विस्थापन, पुशबैक और धार्मिक स्थलों पर हमले देख रहे हैं, जिनसे मुसलमान खास तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। असम में हजारों परिवार विस्थापित हुए हैं, जबकि जारी पुशबैक की कार्रवाई ने यह गंभीर चिंता पैदा की है कि भारतीय नागरिकों को भी गलत तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है या बाहर धकेला जा रहा है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दरगाहों और मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं का पैमाना एक बड़ी संस्थागत चुनौती की ओर इशारा करता है, जिसके लिए मिल-जुलकर और प्रभावी तरीके से जवाब देने की जरूरत है। कर्नूला महापंचायत, SIR और Form 7 समेत कानूनी मामलों में हमारे हस्तक्षेप के साथ-साथ हमारी टीमें जमीन पर लगातार काम कर रही हैं, हिंसा की घटनाओं का दस्तावेज तैयार कर रही हैं और प्रभावित समुदायों से बातचीत कर रही हैं।”
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा, “यह एक बड़ी मुहिम और एक अहम पल की शुरुआत है। यह ऐसी समिति है जिसमें पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है और इसमें नेताओं से लेकर युवाओं तक सभी को शामिल किया गया है। समिति हालात पर लगातार नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करेगी। इसका काम सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के लिए होगा।”
जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने असम की स्थिति पर कहा, “असम में हिंदू-मुस्लिम तनाव भाषा के मुद्दे की तुलना में कम है। वहां बेदखली की कार्रवाई बंगाली मुसलमानों तक सीमित है। असमिया और बंगाली मुसलमानों के बीच एक दूरी है। हम दोनों पक्षों के साथ बिना किसी पक्षपात के बराबरी से खड़े हैं।”
मौलाना मोहसिन अली तकवी ने कहा, “आज देश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है और देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, ऐसे में इस कोशिश को कामयाब बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है।”
फुजैल अहमद अय्यूबी ने कहा, “हमारे धार्मिक रहनुमा, राजनीतिक प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी संगठन और वकील, सभी को एक छतरी के नीचे मिलकर काम करना चाहिए। इस वक्त हम जिस तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि सभी एक साथ आएं और एक बैनर के नीचे मिलकर इस चुनौती का सामना करें।”
एसक्यूआर इलियास ने कहा, “इस वक्त भारतीय मुसलमान जिस हालात से गुजर रहे हैं, उससे लगता है कि मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें घेरा जा रहा है। SIR, NRC का एक और रूप नजर आता है, जिसके जरिए मुस्लिम नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। BJP शासित राज्यों में UCC लागू किया जा रहा है। लिंचिंग तो पहले से चल रही थी, लेकिन अब धार्मिक मदरसों और संस्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 78 साल से ‘वंदे मातरम्’ की अहमियत को इस तरह नहीं उठाया गया, लेकिन अब इसे सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए उठाया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी को एक साथ आना होगा। सभी की भागीदारी जरूरी है। हम भी सबके साथ खड़े हैं।”
राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन 24 जुलाई को हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए सामूहिक फैसले के बाद हुआ है। सम्मेलन में मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों ने संवैधानिक अधिकारों और कानूनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार और संगठित तरीके से काम करने की जरूरत पर चर्चा की थी।
समिति उन मुद्दों की पहचान करेगी जिनमें हस्तक्षेप की जरूरत है, उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी रास्तों पर विचार करेगी, संबंधित संस्थाओं से बातचीत करेगी और जरूरी लोकतांत्रिक और राजनीतिक रास्ते अपनाएगी।
प्रेस रिलीज़ के साथ 51 सदस्यीय समिति की सूची भी जारी की गई है। यह समिति भारतीय मुसलमानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक रास्तों के जरिए काम करेगी। समिति के 51 सदस्यों के अलावा 10 सदस्यीय सचिवालय भी होगा, जो इन मुद्दों की निगरानी और समन्वय में मदद करेगा।
क्या करेगी राष्ट्रीय निगरानी समिति?
समिति उन संवेदनशील मुद्दों की पहचान करेगी जहां तुरंत कानूनी या सामाजिक हस्तक्षेप की जरूरत है। यह संस्था सरकारी तंत्र, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संवैधानिक दायरे में रहकर काम करेगी। रिलीज़ के साथ समिति के सभी 51 सदस्यों की आधिकारिक सूची भी जारी कर दी गई है।
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