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महानंदा नदी के कटाव से विस्थापित परिवारों की दुर्दशा यह दर्शाती है कि टिकाऊ पुनर्वास नीति की तत्काल आवश्यकता है। बार-बार वादों के बावजूद सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई की कमी इन कमजोर नागरिकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाती है। बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, जमीन का आवंटन करना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना केवल समाधान नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। प्रशासन को अब निर्णायक कदम उठाकर इन विस्थापित परिवारों को सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना चाहिए और इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, इससे पहले कि उनकी समस्याएं और गहरी हो जाएं।

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