Meta ऑफिस पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन: Instagram अकाउंट हटाने पर हैदराबाद-मुंबई में हंगामा

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Meta ऑफिस प्रदर्शन को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस की युवा शाखा इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार, 20 नवंबर को हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में फेसबुक-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta के दफ्तरों पर जोरदार विरोध किया। वजह थी संगठन के शीर्ष नेताओं के Instagram अकाउंट का निलंबन। हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर निजी कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है।

किसके Instagram अकाउंट हुए थे बंद?

यूथ कांग्रेस का कहना है कि 19 नवंबर को उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के Instagram अकाउंट निलंबित कर दिए गए। संगठन ने इसे विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश बताया और अगले ही दिन Meta के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया।

कांग्रेस लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के आलोचकों के अकाउंट और पोस्ट पर कार्रवाई करती हैं, जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा होता है।

हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में क्या हुआ?

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, यूथ कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो में हैदराबाद में प्रदर्शनकारी तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए उस इमारत में घुसते दिखे, जिसमें Meta का दफ्तर है। वीडियो में गमले तोड़े जाते और पुलिस से धक्का-मुक्की होती दिखाई दी। यह दफ्तर हैदराबाद के गाचीबोवली इलाके में है।

  • हैदराबाद: तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परिसर में घुसकर नारेबाज़ी की। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने करीब 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
  • मुंबई: बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित Meta दफ्तर वाली इमारत के बाहर दीवारों पर Meta विरोधी नारे स्प्रे पेंट किए गए। दैनिक जागरण की अंग्रेज़ी वेबसाइट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने यूथ कांग्रेस के चार नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है।
  • गुरुग्राम: कार्यकर्ताओं ने बैनर लेकर अकाउंट बहाल करने की मांग की।

क्या अकाउंट बहाल हुए?

यूथ कांग्रेस ने X पर दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के Meta दफ्तर पहुंचने के कुछ ही मिनटों में उदय भानु चिब और मनीष शर्मा के अकाउंट वापस चालू कर दिए गए। रॉयटर्स से बातचीत में संगठन के सोशल मीडिया प्रमुख मनु जैन ने कहा कि दो अकाउंट तो बहाल हो गए, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के हज़ारों अकाउंट अब भी प्रतिबंधित हैं।

संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर बाकी अकाउंट बहाल नहीं हुए तो देशभर में Meta के दफ्तरों पर प्रदर्शन जारी रहेंगे।

भाजपा ने क्या कहा?

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में Meta के दफ्तर में तोड़फोड़ की और फिर उसका प्रचार सोशल मीडिया पर किया। भंडारी ने इसे निजी कंपनियों के दफ्तरों पर हमले का “कांग्रेस मॉडल” बताया।

Meta और सरकार का क्या कहना है?

Meta का कहना है कि वह भारत में स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कंटेंट पर रोक लगाता है। कंपनी के खुलासों के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में उसने भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से ज़्यादा पोस्ट या अकाउंट पर रोक लगाई। यह संख्या इंडोनेशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि इससे पिछले छह महीनों में यह आंकड़ा करीब 70 हज़ार था। Meta के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर मामलों में उसे स्थानीय कानूनी ज़रूरतों के चलते खुद पहल करके कार्रवाई करनी पड़ी।

केंद्र सरकार का कहना है कि वह कंटेंट हटाने का आदेश तभी देती है जब वह स्थानीय कानून का उल्लंघन करे या सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। वहीं, प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इस साल भारत में पत्रकारिता से जुड़े कंटेंट को हटाने के मामले बढ़े हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के कार्यकर्ताओं का तर्क है कि नए सरकारी नियम में सोशल मीडिया कंपनियों को टेकडाउन अनुरोधों पर फैसला लेने के लिए बहुत कम समय मिलता है।

भारत यूज़र्स की संख्या के लिहाज़ से Meta का सबसे बड़ा बाज़ार है, इसलिए यह विवाद कंपनी के लिए भी अहम माना जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: यूथ कांग्रेस ने Meta ऑफिस पर प्रदर्शन क्यों किया?
जवाब: संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के Instagram अकाउंट 19 नवंबर को निलंबित होने के विरोध में।

सवाल: प्रदर्शन कहां-कहां हुए?
जवाब: 20 नवंबर को हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में Meta के दफ्तरों पर।

सवाल: Meta ने भारत में कितने कंटेंट पर रोक लगाई?
जवाब: कंपनी के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में 54 लाख से ज़्यादा पोस्ट या अकाउंट पर स्थानीय कानूनों के तहत रोक लगाई गई।

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