प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म ख़ान को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि आज़म ख़ान की गिरफ्तारी संदेहास्पद है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 में तय अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया।
जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई थी गिरफ्तारी
आज़म ख़ान को 31 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 7:10 बजे रामपुर जिला जेल के मुख्य द्वार से ईडी ने गिरफ्तार किया था। वे पैन कार्ड से जुड़े एक अन्य मामले में रिहा होकर बाहर आए ही थे कि ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
लिखित आधार और वीडियोग्राफी पर संशय
अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तारी के समय या रिमांड से पहले आज़म ख़ान को गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं दिए गए। ईडी का दावा था कि आज़म ख़ान ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह दावा प्रथम दृष्टया पुख्ता साबित नहीं होता, क्योंकि रिमांड आवेदन में इसका कोई जिक्र नहीं था।
खंडपीठ का आदेश
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए आज़म ख़ान को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। यह रिहाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलके और दो जमानतदारों के सत्यापन पर होगी।
10 दिसंबर को अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी। तब तक अदालत ने दोनों पक्षों को अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का समय दिया है।
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