हाइलाइट्स:
- 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं सहालग, गैस की मांग में भारी उछाल।
- कलेक्ट्रेट और तहसील में आवेदकों की भारी भीड़।
- बिना जांच और शादी के कार्ड के नहीं मिल रही स्वीकृति।
बरेली(गुलरेज़ ख़ान): 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होते ही 15 अप्रैल से मांगलिक कार्यों और शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। खुशियों के इस माहौल के बीच शादी वाले घरों में रसोई गैस (LPG) की किल्लत ने चिंता बढ़ा दी है। हालात यह हैं कि लोग हाथों में शादी का कार्ड और प्रार्थना पत्र लेकर तहसील सदर और पूर्ति कार्यालय (DSO Office) के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
DM की पहल: कमर्शियल सिलेंडर का विकल्प
शादी वाले परिवारों को राहत देने के लिए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने वैकल्पिक तौर पर कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए दूल्हा-दुल्हन के परिजनों को गैस एजेंसियों के दस्तावेजों और शादी के कार्ड के साथ आवेदन करना पड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए और काम प्रभावित न हो, इसके लिए अवकाश के दिनों में भी पूर्ति कार्यालय खोले गए ताकि आम जनता को असुविधा न हो।
जांच के बाद ही मिल रही है स्वीकृति
गैस किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग काफी सतर्क है। जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) मनीष कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्रार्थना पत्र और शादी के कार्ड की गहनता से जांच की जाए।
- प्रक्रिया: पूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से भौतिक सत्यापन और जांच के बाद ही गैस सिलेंडर की स्वीकृति दी जा रही है।
- पारदर्शिता: विभाग का मुख्य जोर इस बात पर है कि सिलेंडर जरूरतमंदों को ही मिलें।
सिफारिशों का दौर शुरू, विभाग सख्त
शादी के सीजन में सिलेंडर की मांग इतनी बढ़ गई है कि अब अधिकारियों और लिपिकों के पास ‘संभ्रांत’ लोगों की सिफारिशें पहुंचने लगी हैं। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सिलेंडर वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। सिफारिशों को दरकिनार करते हुए केवल वैध जांच और नियमों के आधार पर ही सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज़म ख़ान को बड़ी राहत, ईडी की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, अंतरिम जमानत मंजूर

- आजम खां की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, ईडी से पूछा- बिना नोटिस क्यों किया गिरफ्तार?

- यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 16 आईएएस अफसरों के तबादले, वाराणसी-कानपुर के मंडलायुक्त बदले, छह जिलों को नए डीएम

- आजम खान को 26 नवंबर तक हिरासत में भेजा गया, जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में MP-MLA कोर्ट का फैसला

- Rampur News: स्वार में कुत्तों का आतंक, नौ लोगों को काटकर किया घायल

- एपीसीआर को एक और कामयाबी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गाजियाबाद के मदरसा जामिया खलफाए राशिदीन से हटाई गई सील,

- इलाहाबाद हाईकोर्ट: आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म की सजा निलंबन याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

- जौहर यूनिवर्सिटी केस: रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतियां देने के निर्देश, 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई

