नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग गांव में रविवार तड़के से ही भारी प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। चूंकि यह इलाका दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मौके पर जिले के डीएम (DM) और डीसीपी (DCP) खुद मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, शालीमार बाग गांव में सैकड़ों अवैध निर्माणों को गिराने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। स्थानीय निवासियों को 30 मई तक अवैध निर्माण खाली करने की समयसीमा दी गई थी। नोटिस की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद, रविवार सुबह से ही कई जेसीबी (JCB) मशीनों की मदद से अवैध ढांचों को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया।
सामान समेटते दिखे लोग: कार्रवाई के डर से प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से अपने घरों को खाली करने और सामान हटाने में जुटे नजर आए।
छावनी में तब्दील हुआ इलाका
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के क्षेत्र में हो रही इस कार्रवाई को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
- सुरक्षा के कड़े इंतजाम: मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं।
- इमरजेंसी बैकअप: किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मौके पर कैट्स (CATS) एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है।
- जामिया के रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर सवाल, UGC नियमों के उल्लंघन का आरोप; दिल्ली पुलिस और शिक्षा मंत्रालय से जांच की मांग

- राहुल गांधी के धरने के आगे झुकी दिल्ली पुलिस: जंतर-मंतर पर पैलेट गन से घायल साहिल लोचब मामले में 31 दिन बाद FIR दर्ज

- DBCP में देरी और दवाओं की गुणवत्ता पर आयुर्वेद-यूनानी विशेषज्ञों ने जताई चिंता

- ऐतिहासिक तिब्बिया कॉलेज को मिले विश्वविद्यालय का दर्जा, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद के गठन की भी मांग: यूनानी तिब्बी कांग्रेस

- पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूज गंज में ‘राष्ट्रीय एकता पर्व 2026’ का आयोजन, विविधताओं का दिखा शानदार संगम

- ‘जड़ों से जुड़ें’: नफरत के खिलाफ राष्ट्रीय मुहिम का शंखनाद, इंद्रेश बोले—”धर्म अलग, लेकिन जड़ें और वतन एक”

- राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम संशोधन कानून की समीक्षा करे सरकार, देशभक्ति को किसी एक गीत से न नापें: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

- जामिया और UGC को कर्मचारियों के वेतन समानता (Pay Parity) दावों की जांच का निर्देश, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- “दशकों तक कर्मचारियों को बदतर स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता”

