नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग गांव में रविवार तड़के से ही भारी प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। चूंकि यह इलाका दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मौके पर जिले के डीएम (DM) और डीसीपी (DCP) खुद मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, शालीमार बाग गांव में सैकड़ों अवैध निर्माणों को गिराने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। स्थानीय निवासियों को 30 मई तक अवैध निर्माण खाली करने की समयसीमा दी गई थी। नोटिस की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद, रविवार सुबह से ही कई जेसीबी (JCB) मशीनों की मदद से अवैध ढांचों को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया।
सामान समेटते दिखे लोग: कार्रवाई के डर से प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से अपने घरों को खाली करने और सामान हटाने में जुटे नजर आए।
छावनी में तब्दील हुआ इलाका
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के क्षेत्र में हो रही इस कार्रवाई को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
- सुरक्षा के कड़े इंतजाम: मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं।
- इमरजेंसी बैकअप: किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मौके पर कैट्स (CATS) एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है।
- विश्व उर्दू दिवस पुरस्कार 2026 की घोषणा: डॉ. इदरीस अहमद को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
- राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला: बोले— “Gen-Z को धमकाकर चुप नहीं करा सकते मोदी और शाह”
- IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामला: लालू परिवार पर आरोप तय करने पर फैसला टला, अब 14 अगस्त को आएगा फैसला
- जामिया नगर में उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की बैठक आयोजित; भाषा संरक्षण के संकल्प के साथ नई कार्यकारिणी घोषित
- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा त्याग नहीं, मोदी सरकार की नाकामी का इकरारनामा: कुँवर दानिश अली
- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
- अल काजी उर्दू अकादमी ने उर्दू साहित्य की हस्तियों को किया सम्मानित, भाषा के विकास पर मंथन
- CJP की दो मांगों पर सरकार सहमत, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मांगा शनिवार तक का समय
