रामपुर के निवर्तमान जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह का विदाई समारोह

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रामपुर: जनपद रामपुर के निवर्तमान जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के लिए विकास भवन में भावुकता भरा विदाई समारोह आयोजित किया गया । शासन द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश के बाद जोगिंदर सिंह को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में विशेष सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।​

कार्यकाल की उपलब्धियां

जोगिंदर सिंह ने 30 जनवरी 2024 से रामपुर जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला था और लगभग 20 महीने तक जिले की सेवा की । उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा अवैध कब्जों के खिलाफ चलाई गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हुई। उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटवाने, अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने और रामपुर विकास प्राधिकरण को समृद्ध करने पर विशेष ध्यान दिया।​

जिलाधिकारी के रूप में उनके नेतृत्व में तीन प्रमुख कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई, जिन पर अरबों रुपये की लागत से काम शुरू किया गया था। रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से तीन कालोनियां विकसित की जा रही हैं, जिसमें प्रथम कालोनी के लिए रैरा से हरी झंडी मिल चुकी है और दूसरी कालोनी के लिए भी 100 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी।​

विदाई समारोह की व्यवस्था

विकास भवन में आयोजित विदाई समारोह में जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह में जोगिंदर सिंह को फूलमाला पहनाकर, स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। उनके सफल कार्यकाल और प्रशासनिक कुशलता की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।

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नए जिलाधिकारी का आगमन

श्रावस्ती के पूर्व जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 28 अक्टूबर 2025 की रात करीब साढ़े 11 बजे ट्रेजरी पहुंचकर रामपुर के नए जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। द्विवेदी 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने श्रावस्ती में अपने कार्यकाल में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहचान बनाई है।​

प्रशासनिक फेरबदल का प्रभाव

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस प्रशासनिक फेरबदल में 46 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है । रामपुर जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले में यह बदलाव विकास परियोजनाओं के तेज निष्पादन और प्रशासनिक निगरानी को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में शुरू किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना नए जिलाधिकारी की प्राथमिकता होगी।

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