पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
Ary न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में सुनाया गया। अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के मामले में फैसला सुनाया।
फैसले के लिए इमरान खान को कोर्ट रूम में लाया गया, जबकि बुशरा बीबी, पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर, शोएब खान और सलमान अकरम राजा भी कोर्ट रूम में मौजूद थे।
अदालत ने 190 मिलियन पाउंड के मामले में इमरान खान को 14 साल की सश्रम कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की कैद और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
जज ने अपने फैसले में कहा कि अगर इमरान खान जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 6 महीने और जेल की सजा होगी, जबकि बुशरा बीबी अगर जुर्माना नहीं भरती हैं तो उन्हें 3 महीने और जेल में बिताने होंगे।
इसके अलावा कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को सरकारी हिरासत में लेने का भी आदेश दिया, जबकि जज द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कोर्ट रूम से गिरफ्तार कर लिया गया और जज नासिर जावेद राणा फैसला सुनाने के बाद कोर्ट से चले गए. हो गया।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
इस मौके पर अदियाला जेल के अंदर और बाहर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला पुलिसकर्मियों और सादे कपड़ों में अधिकारियों को भी तैनात किया गया था।
क्या है पूरा मामला
अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़े इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के मामले की सुनवाई एक साल में पूरी हुई, इस दौरान मामले में 100 से अधिक सुनवाई हुईं।
कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड के मामले का फैसला 18 दिसंबर 2024 को सुरक्षित रख लिया था और 23 दिसंबर को फैसले की तारीख तय की थी। फिर 6 जनवरी की तारीख भी टाल दी गई और 13 जनवरी की तारीख तय की गई, लेकिन फैसले की उस दिन मामले का फैसला नहीं सुनाया जा सका और फिर अदालत ने 17 जनवरी को मामले का फैसला सुनाया।
आरोप है कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने संघीय कैबिनेट में गुप्त समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। पूर्व जवाबदेही सलाहकार मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के गोपनीयता विलेख पर हस्ताक्षर किए, जबकि बुशरा बीबी संस्थापक थीं। उन पर पीटीआई की अवैध गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है।
