इस्लामाबाद: प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने देश में कृषि और जलवायु आपातकाल लागू करने का ऐलान किया है। बुधवार को उनकी अध्यक्षता में हुई संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष मानसून और बाढ़ से कृषि भूमि और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने चारों प्रांतों के मुख्यमंत्रियों और संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा की, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट का समाधान आसान नहीं है, इसके लिए सभी को मिलकर रोडमैप तैयार करना होगा।
कैबिनेट को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और किसानों के नुकसान का ब्यौरा भी पेश किया गया। इस दौरान किसानों को सहायता, बुनियादी ढांचे की बहाली और मुआवजा योजना पर प्रस्ताव रखे गए। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक ठोस कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में सोशल मीडिया पर शहीदों और पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों के बलिदान का अपमान रोकना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इस दौरान बन्नू ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर अदनान असलम के लिए विशेष दुआ भी की गई।
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, प्रधानमंत्री ने दोहा में इजरायली बमबारी की निंदा की और कतर की जनता व नेतृत्व के साथ एकजुटता जताई।
जनता को राहत देने के लिए कैबिनेट ने गैस कनेक्शन का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं को आरएलएनजी कनेक्शन देने की मंजूरी दी, जिससे उन्हें एलपीजी से 30 प्रतिशत सस्ती सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा, रेल मंत्रालय की सिफारिश पर उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय रूपरेखा समझौते को भी मंजूरी दी गई, जिसे क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क के लिए अहम माना गया। साथ ही, आर्थिक समन्वय समिति, अंतर-सरकारी व्यापार लेनदेन समिति और विधायी समिति के निर्णयों को भी हरी झंडी दी गई।
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