क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर AIUTC के सुझाव: छोटे क्लीनिकों के लिए सरल नियम, यूनानी चिकित्सकों को उचित प्रतिनिधित्व की मांग

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नागपुर: महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित विधान भवन में स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर की अध्यक्षता में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। इसमें IMA और NIMA सहित राज्य के कई चिकित्सा संगठनों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर से ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस (AIUTC) ने बैठक में प्रतिनिधित्व किया।

बैठक में AIUTC के राष्ट्रीय सचिव डॉ. स. म. याकूब, विदर्भ ज़ोनल सचिव डॉ. नियाज़ुद्दीन सिद्दीकी और नागपुर सचिव डॉ. इंतिख़ाब आलम शामिल हुए।

यूनानी चिकित्सकों की अनदेखी पर चिंता

डॉ. याकूब ने यूनानी चिकित्सा पद्धति की लगातार हो रही अनदेखी पर चिंता जताई। उन्होंने यूनानी चिकित्सकों की समस्याओं पर अलग से बैठक बुलाने, नियुक्ति नियम जल्द बनाने और आपला दवाखाना, नगर निगम तथा जिला परिषद के चिकित्सा केंद्रों में यूनानी चिकित्सकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मुद्दे पर जल्द बातचीत का आश्वासन दिया।

छोटे क्लीनिकों के लिए अलग प्रावधान का सुझाव

क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर AIUTC ने कई सुझाव रखे। संगठन ने छोटे क्लीनिकों के लिए सरल नियम बनाने, शून्य से पांच बेड वाले क्लीनिकों के लिए अलग प्रावधान करने, पंजीकरण शुल्क कम रखने और पांच साल के लिए पंजीकरण की सुविधा देने की बात कही।

इसके साथ ही संगठन ने ऑनलाइन सिंगल विंडो पंजीकरण प्रणाली शुरू करने, अनावश्यक निरीक्षण और उत्पीड़न पर रोक लगाने तथा आपातकालीन सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को कानूनी सुरक्षा और उचित मुआवज़ा देने की मांग भी की।

AIUTC ने यह भी मांग की कि छोटी गलतियों पर आपराधिक कार्रवाई न की जाए, सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक जैसे नियम बनाए जाएं और छोटे चिकित्सकों को बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए मुफ़्त या रियायती सुविधा दी जाए।

AIUTC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. स. म. हुसैन ने कहा कि कानून का मकसद मरीज़ों की सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि छोटे चिकित्सकों पर गैरज़रूरी आर्थिक और प्रशासनिक बोझ डालना।

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