Globaltoday.in| रईस अहमद | रामपुर
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान(Azam Khan) की पारिवारिक संपत्ति हमसफ़र रिज़ॉर्ट योगी सरकार के निशाने पर है।
पिछले दिनों हमसफर रिज़ॉर्ट का नक्शा विधिवत पास नहीं कराने को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय से निर्माण ढाहाए जाने पर रोक लगा दी थी।
रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यह तमाम कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए की गई थी।
हालांकि रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी लेकिन आजम खान के हमसफर रिज़ॉर्ट पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने जिला प्रशासन से शिकायत की है कि आजम खान द्वारा खाद के गड्ढों की ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करके उसे अपने रिज़ॉर्ट में शामिल किया गया है जिसको कब्जा मुक्त कराकर सरकारी संपत्ति पर सरकार अपना क़ब्ज़ा बहाल करें।
आकाश सक्सेना की शिकायत पर हो रही जांच
भाजपा नेता आकाश सक्सेना(Akash Saxena) की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आ गया है और तहसील सदर के एसडीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि हमसफर रिज़ॉर्ट में सरकारी भूमि जो कि खाद के गड्ढों के लिए प्रयोग की जाती थी कब्जा करके हमसफर रिज़ॉर्ट में शामिल किए जाने की शिकायत की गई है। तथ्य सही पाए जाने पर हमसफर रिज़ॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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रामपुर की तहसील सदर के एसडीएम प्रवीन कुमार का कहना है कि आजम खान के परिवार की निजी संपत्ति हमसफर रिजॉर्ट पर सरकारी कार्रवाई का खतरा हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मंडरा रहा है।
नई शिकायत मैं दिए गए बिंदु सही पाए जाने पर आजम खान के रिजोर्ट पर एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
इस मामलें पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बताया,”देखिए जो आजम खान का हमसफर रिजॉर्ट है पसियापुरा के गाँव में पड़ता है। ये जो रिजॉर्ट बनने से पहले वहां पर कुछ खाद के गड्ढे मौजूद थे। यह खाद के गड्ढे पहले राजस्व विभाग की जमीन हुआ करती थी। वहां पर अक्सर खाद को गाड़ दिया जाता था। वहां लगभग 5 बीघा के एरिया है जहां पर खाद के गड्ढे मौजूद थे। आजम खान ने इसको अपने रिजॉर्ट की बाउंड्री में ले लिया और वहां पर आलीशान होटल बना दिया।
उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मामला था इसका नक्शा पास होने को लेकर था इन्होंने आरडीए की परिसीमन में होने के बाद जिलापंचायत से गलत तरीके से उसका नक्शा पास कराया। जबकि मेरी शिकायत पर उसको कैंसिल किया गया आरडीए ने उनको वहां नोटिस दिया जिसके परिक्षेप में यह हाईकोर्ट चले गए। लेकिन अब जो यह खाद के गड्ढों वाला मामला है यह सरकारी जमीन पर कब्जा का मामला दिखाया है और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बहुत जल्द जिला प्रशासन द्वारा इस जमीन को खाली कराया जाएगा।
