हिमाचल प्रदेश: अब 140 सरकारी स्कूलों को मिलेगी CBSE संबद्धता, मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिक्षकों के हितों को लेकर दिए बड़े निर्देश

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अब 140 सरकारी स्कूलों को मिलेगी CBSE संबद्धता, मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिक्षकों के हितों को लेकर दिए बड़े निर्देश

शिमला | 13 फरवरी, 2026: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सुक्खू सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के 140 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षकों के प्रमोशन और अधिकारों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक सीबीएसई स्कूलों के लिए चयनित होंगे, उनका मूल कैडर में अधिकार (Lien) सुरक्षित रखा जाएगा। इससे उन शिक्षकों के पदोन्नति (Promotion) के अवसरों पर कोई आंच नहीं आएगी। यह कदम शिक्षकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई यूनिफॉर्म और अलग पहचान

बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सीबीएसई से संबद्ध होने वाले इन स्कूलों की अपनी एक अलग पहचान होगी:

  • नया लोगो: इन स्कूलों का अपना विशिष्ट ‘लोगो’ होगा।
  • कलर स्कीम: स्कूलों के लिए एक अलग यूनिफॉर्म कलर स्कीम लागू की जाएगी।
  • बुनियादी ढांचा: सीएम ने आश्वासन दिया कि इन संस्थानों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में राहत

सीबीएसई स्कूलों में कुशल नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सेवा शर्तों में बड़ी ढील दी है। अब प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य शेष सेवा अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। इससे अधिक अनुभवी अधिकारियों को इन स्कूलों की कमान संभालने का अवसर मिलेगा।

1 मार्च से लागू होगी ‘नो मोबाइल फोन नीति’

शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने के लिए राज्य सरकार 1 मार्च, 2026 से स्कूलों में ‘नो मोबाइल फोन नीति’ लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर ली जाएं।

“राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं स्वयं इन संस्थानों के शैक्षणिक स्तर और प्रगति की निगरानी करूँगा।”ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

इस बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।