नई दिल्ली, 6 अप्रैल 2026: दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर रही है। सोमवार को पर्यावरण एवं वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), नगर निगम दिल्ली (एमसीडी), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक का मुख्य फोकस देशभर से प्राप्त 284 प्रस्तावों में से चुनी गईं 22 नई व प्रभावी तकनीकों के ट्रायल को गति देना था। मंत्री सिरसा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे ट्रायल्स के लिए पूर्ण सहयोग करें—जैसे साइट अनुमति, उपकरण स्थापना, बिजली कनेक्शन और एनओसी तत्काल जारी करना। उन्होंने जोर दिया कि इनमें किसी तरह की देरी न हो, ताकि समयबद्ध ट्रायल से दिल्ली को प्रभावी समाधान मिल सकें।
दिल्ली सरकार का यह इनोवेशन चैलेंज कम लागत वाले, बड़े पैमाने पर लागू होने योग्य समाधानों पर केंद्रित है, जो वाहनों के धुएं या वायुमंडलीय धूल से उत्पन्न पीएम2.5 एवं पीएम10 जैसे प्रदूषकों को कम करें। प्रक्रिया में पहले 284 प्रस्तावों में से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 48 चुने, जिन्हें स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन समिति (आईटीईसी) को भेजा गया। आईआईटी दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई, पुणे), नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (एनपीएल), दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) तथा मारुति सुजुकी के विशेषज्ञों वाली इस समिति ने 22 तकनीकों को ट्रायल के लिए अंतिम रूप से चुना।
ट्रायल्स की निगरानी आईआईटी दिल्ली, एनपीएल तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) करेंगे, ताकि डेटा वैज्ञानिक रूप से एकत्र हो। मई अंत तक डेटा संग्रह, मई-जून में मूल्यांकन तथा जुलाई 2026 तक अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएंगी।
मंत्री सिरसा ने इनोवेटर्स, आईटीईसी और डीपीसीसी टीम की सराहना की। बैठक में सफल तकनीकों को बड़े स्तर पर लागू करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, “दिल्ली की जनता को बेहतर हवा और जीवन देना हमारी प्राथमिकता है। यह शहरव्यापी सामूहिक प्रयास है, जिसमें हर विभाग, वैज्ञानिक और इनोवेटर की भूमिका महत्वपूर्ण है।”
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