नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा वर्ष 2029 तक एनडीए (NDA) शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने से जुड़े बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बोर्ड ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि इस तरह के कदम देश की धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री का 2029 तक एनडीए शासित राज्यों में UCC लागू करने का बयान भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर नई चिंताएं पैदा करता है”।
उन्होंने आगे कहा कि भारत अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं का देश है और भारतीय संविधान इस सांस्कृतिक ताने-बाने और विविधता को संरक्षण प्रदान करता है। मुसलमान ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ के संरक्षण को अपने धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। ऐसे में इस विविधता को प्रभावित करने वाली कोई भी नीति संवैधानिक रूप से अनुचित है।
जंतर-मंतर पर धरने की अनुमति रद्द होने पर जताई नाराजगी
पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह दावा भी किया कि उनकी ओर से चलाए जा रहे ‘संविधान बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत राजधानी के जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले प्रस्तावित धरने की अनुमति कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले रद्द कर दी गई। बोर्ड ने इसे एकतरफा और अनुचित फैसला करार दिया है।
‘वंदे मातरम’ की अनिवार्यता पर भी जताई आपत्ति
बयान में बोर्ड ने ‘वंदे मातरम’ के सभी छंदों (स्टैंजा) को अनिवार्य रूप से गाए जाने के प्रयासों पर भी आपत्ति जताई। डॉ. इलियास ने कहा कि देशभक्ति व्यक्त करने के लिए किसी विशेष गीत को पूरा गाना अनिवार्य बनाना नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों से जुड़े अहम प्रश्न खड़े करता है।
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