समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ गई हैं। MP-MLA/PMLA अदालत ने उन्हें 26 नवंबर तक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था और फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को चार दिन की कस्टोडियल रिमांड दी थी।
कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने 1 नवंबर को आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद उन्हें दासना जेल ले जाया गया। बाद में ED की अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक चार दिन की हिरासत दी, ताकि एजेंसी दिल्ली मुख्यालय में उनसे पूछताछ कर सके।
अदालत ने कहा था कि PMLA की धारा 19 की औपचारिक शर्तें प्रथम दृष्टया पूरी होती हैं और कथित वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है।
क्या है पूरा मामला
ED का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए तय सरकारी धन को ठेकेदारों के जरिये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाया गया। एजेंसी ने आजम खान को इस जांच में “की पर्सन” बताया है।
यह मामला रामपुर के आजीमनगर थाने में दर्ज कई FIR पर आधारित है, जिनमें जमीन अधिग्रहण, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे आरोप शामिल हैं। ED ने 28 अक्टूबर को PMLA के तहत यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को 426.46 करोड़ रुपये तक अस्थायी रूप से कुर्क किया था।
गिरफ्तारी से अब तक
ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली स्थित ED मुख्यालय लाया गया, जहां जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े आर्थिक लेन-देन और कथित शेल कंपनियों की भूमिका को लेकर पूछताछ हुई।
आजम खान ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था।
ध्यान रहे, ये सभी आरोप जांच का हिस्सा हैं। अदालत में अभी किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ है।
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