केरल की एक अदालत ने कोल्लम के वकील को हिरासत में प्रताड़ित करने के प्रथम दृष्टया मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की संपत्ति को सशर्त कुर्क करने का आदेश दिया।
करुणागापल्ली में उप न्यायाधीश संतोष दास ने अधिकारी को 19 अक्टूबर तक या तो 25,00,000 रुपये की सुरक्षा देने या यह कारण बताने के लिए कहा है कि वह सुरक्षा क्यों नहीं देंगे।
वकील जयकुमार ने स्टेशन हाउस ऑफिसर, करुणागप्पल्ली पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर और ऑन-ड्यूटी तालुक डॉक्टर से हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण एसएचओ ने तीन गुंडों के साथ मिलीभगत की, जिससे उन्हें पुलिस हिरासत में लेने का दृश्य तैयार किया जा सके, जहां उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, हथकड़ी लगाई गई और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
प्रतिवादियों को उनकी संपत्तियों को हस्तांतरित करने से रोकने और उनकी संपत्तियों की कुर्की के लिए सीपीसी के आदेश 38 नियम 5 के तहत तत्काल आवेदन दायर किया गया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं और अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं।
जहां तक तालुक डॉक्टर का सवाल है, उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने फर्जी वाउंड सर्टिफिकेट पेश किया, जिसमें दिखाया गया कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया।
इस घटना ने उस समय ध्यान आकर्षित किया, जब केरल हाईकोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों ने विरोध स्वरूप अदालती कामकाज से दूर रहने का फैसला किया। राज्य के अन्य हिस्सों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों द्वारा भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया।
अदालत ने कहा कि प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पुलिस यातना का मामला बनता है। हालांकि, इसमें कहा गया कि प्रतिवादी डॉक्टर के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, क्योंकि “यह आम बात है कि डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड में मरीज की सामान्य उपस्थिति को नोट करेंगे और इसमें कोई गलती नहीं की जा सकती।”
अदालत ने पाया कि अनुसूची में एसएचओ के नाम पर कोई संपत्ति नहीं दर्शाई गई और तीसरे पक्ष की संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता।
हालांकि, सब-इंस्पेक्टर की संपत्ति की सशर्त कुर्की का आदेश दिया गया और याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।
केस टाइटल: सी जयकुमार बनाम जी गोपकुमार और अन्य
