नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय(HC) ने इंडियन मुजाहिदीन इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव मंज़र इमाम की ज़मानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है।
मंज़र आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में है।
मुकदमे में देरी के साथ याचिका में मामले के गुण-दोष के आधार पर जमानत की भी मांग की गई है।
मुस्लिम मिरर के अनुसार एनआईए ने अगस्त 2013 में इमाम के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि उसने और अन्य लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और देश में महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की योजना बनाई।
मामले में आरोप तय होना अभी बाकी है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई मार्च के लिए सूचीबद्ध की।
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