सांसद कुँवर दानिश अली संसद में क्षेत्र और देश की आवाज़ उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते और क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं।
इस बार दानिश अली(Danish ALi) ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से संसद में कई प्रश्नों का उत्तर लिया एवं कई महत्वपूर्ण मुद्दों को नियम 377 के तहत संसद में उठाया।
पिछली बार जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में उन्हें ज्ञात हुआ कि कई सरकारी योजनाओं की शेष किश्त की धनराशि जारी नहीं की जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए सांसद कुँवर दानिश अली ने इस मुद्दे को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया तथा सरकार से पूछा की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में कितनी योजनाएं चलाई जा रहीं तथा कितनी योजनाओं की बाक़ी किश्तें अभी तक जारी नहीं की गयी हैं एवं इसके क्या कारण हैं? साथ ही ये भी मांग की थी कि इन योजनाओं की बची हुई किश्तें जल्द से जल्द जारी की जायें ताकि इन योजनाओं को समय रहते पूरा किया जा सके।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी का जवाब
सांसद दानिश अली के सवालों के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी(Mukhtar Abbas Naqvi) ने अपने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातें कहीं :-
उन्होंने कहा कि लोक सभा में नियम 377 के तहत दिनांक 06.12.2021 को आपके द्वारा उठाए गए मामले का संदर्भ लें, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की शेष किश्त की धनराशि जारी करने के संबंध में हैं।
अमरोहा(Amroha) जिले में पीएमजेवीके के अंतर्गत अब तक 12,225 लाख रु. लागत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7143 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें से 5626 परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश के 6814 लाख रु. के सापेक्ष 6760 लाख रु. की पहली और दूसरी किश्त जारी की जा चुकी है। जिनमें अमरोहा और उझारी में 2 बालिका छात्रावास, हसनपुर और अमरोहा में आईटीआई भवन, कटाई सहसपुर में दो छात्रावासों के साथ सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान ग्राम धनौरा और ग्राम पपसरा खादर में सरकारी इंटर कॉलेज, अतिरिक्त क्लास रूम, स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास रूम, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जलापूर्ति परियोजनाएं आदि शामिल हैं। शेष 1517 परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश के 2106 लाख रु. के सापेक्ष 1053 लाख रु. की पहली किश्त जारी की जा चुकी है, जिसमें पेयजल आपूर्ति परियोजना, अमरोहा में एक सरकारी आईटीआई और एक सरकारी महिला आईटीआई आदि शामिल हैं।
हापुड़ जिले में भी पीएमजेवीके के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4309 लाख रु. लागत की 26 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 22 परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश के कुल 1969 लाख रु. की सभी किश्तें जारी कर दी गई है। जिसमें हापुड़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन, दहाना, सिम्भावली में आयुर्वेदिक औषधालय, हापुड़ में नेत्रहीन विद्यालय तथा मूक और बधिर स्कूल, पिलखुआ में स्वास्थ्य केंद्र, शेखपुर खिचरा में सरकारी इंटर कॉलेज (को-एड), ग्राम मुरादपुर तथा हुमायूं पुर में इंटर कॉलेज, ग्राम रसूलपुर, दहाना, धौलाना और हापुड़ में होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन, ऐथरौनी, सिखोरावामरी, दहाना और पलवाड़ा में होम्योपैथिक औषधालय और हापुड़ में सद्भाव मंडप शामिल हैं। शेष 4 परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश का 955 लाख रु. के सापेक्ष 408 लाख रु. की पहली किश्त जारी की गई है, जिसमें घुघराला और शेखपुर खिचरा में पाईप पेयजल आपूर्ति योजना और हापुड़ में 2 राजकीय इंटर कॉलेज शामिल हैं।
अमरोहा और हापुड़ जिले में चल रही उपरोक्त शेष परियोजनाओं की दूसरी किश्त इन परियोजनाओं के लिए जारी प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र, तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा परियोजनाओं की तस्वीरें प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी।
दूसरी किश्त जारी करने में सरकार द्वारा बताई गयी असमर्थता के कारणों को दूर करने के लिए सांसद कुँवर दानिश अली ने परियोजनाओं से सम्बंधित अधिकारियों से वार्तालाप कर बची हुई किश्तों को जारी कराने के लिए परियोजनाओं के जारी प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र, तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा परियोजनाओं की तस्वीरें आदि जल्द से जल्द सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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