नई दिल्ली, 25 मार्च 2026: सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम गाने को अनिवार्य बनाने वाले सरकारी दिशा-निर्देशों पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि यह केवल ‘सलाह’ है, बाध्यकारी नहीं। इस पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने स्वागत किया और चेतावनी दी कि किसी पर दबाव डालने पर अदालत जाएंगे।
मौलाना मदनी ने कहा, “वंदे मातरम हमारी मूल आस्था ‘तौहीद’ के विरुद्ध है। किसी को धर्म या अंतरात्मा के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता। यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना है, जिस पर कोई समझौता नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 के दिशा-निर्देशों को ‘एडवाइजरी’ करार दिया, जिसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं। मदनी ने कहा, “यदि कहीं छात्र, व्यक्ति या संस्था पर जबरदस्ती हुई, तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद कानूनी लड़ाई लड़ेगी।”
उन्होंने सरकार से अपील की कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करें और भेदभाव रोकें। यह बयान देश में धार्मिक सद्भाव को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- गंगा-जमुनी तहज़ीब और भाईचारे के साथ मनाएं ईद-उल-अज़हा, सोशल मीडिया पर न डालें कुर्बानी की तस्वीरें: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच
- ग़ज़वा-ए-हिंद अब महज़ बकवास, छेड़ा तो दुनिया के नक्शे से मिट जाओगे: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता मज़ाहिर ख़ान की दोटूक
- कैराना में 149वां मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप आयोजित: हकीम अजमल खान को ‘भारत रत्न’ देने की उठी मांग
- Stray Dogs Case Verdict: ‘बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर हो विचार’, आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
- पेट्रोल-डीजल और CNG की कीमतों में फिर भारी उछाल, 5 दिनों में दूसरी बार बढ़े दाम; देखें अपने शहर के नए रेट
- NEET Paper Leak: मनीषा गुरुनाथ की गिरफ्तारी के बाद CBI का बड़ा एक्शन, रडार पर NTA का पूरा पैनल
- ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमें गर्व, पंजाब को हमेशा सतर्क रहना होगा: संजीव कालरा
- चिश्ती फाउंडेशन और सकम संचार फाउंडेशन ने अजमेर शरीफ में युवाओं के लिए मीडिया, करियर और स्टार्टअप सेमिनार का किया आयोजन
