ब्रुसेल्स/तेहरान: मध्य-पूर्व और यूरोप के संबंधों में अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यूरोपीय संघ (EU) द्वारा ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूरोपीय देशों की सेनाओं को ‘आतंकवादी’ करार देने का ऐलान कर दिया है।
यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक फैसला (29-30 जनवरी 2026)
यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने सर्वसम्मति से IRGC को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल करने का निर्णय लिया था। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास (Kaja Kallas) ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि “दमन को अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता।” यह कदम हाल ही में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई हिंसक कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है।
ईरान की तीखी प्रतिक्रिया और अली लारीजानी का बयान
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और वरिष्ठ नेता अली लारीजानी ने कड़े लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर स्पष्ट किया:
“यूरोपीय संघ को ईरान के 2019 के पारस्परिक कानून का परिणाम भुगतना होगा। जिन देशों ने IRGC को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव में भाग लिया है, ईरान उनकी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है।”
इस फैसले के बड़े कानूनी और सामरिक परिणाम
- आपराधिक कार्यवाही: अब यूरोपीय संघ के भीतर IRGC के साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय या भौतिक लेनदेन अपराध माना जाएगा और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी।
- ईरानी जवाबी कानून: ईरान के 2019 के कानून के अनुच्छेद VII के अनुसार, IRGC को आतंकी घोषित करने वाले देशों की सेनाओं को ईरान ‘आतंकवादी’ मानेगा। इससे खाड़ी क्षेत्र (Persian Gulf) में यूरोपीय नौसेनाओं और विमानों के लिए खतरा बढ़ सकता है।
- राजनयिक गतिरोध: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसे यूरोप की “बड़ी रणनीतिक गलती” बताया है।
प्रमुख तथ्य: रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC)
- स्थापना: 1979 की क्रांति के बाद।
- शक्ति: यह नियमित सेना से अलग है और सीधे सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है।
- अन्य प्रतिबंध: अमेरिका (2019), कनाडा (2024) और ऑस्ट्रेलिया (2025) इसे पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं।
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