‘आजम खान के साथ अन्याय बंद हो, प्रतिशोध की राजनीति से बचे सरकार’
नई दिल्ली, 17 जुलाई 2026: ‘हकीम अजमल ख़ान फोरम फॉर पीस एंड कम्यूनल हार्मनी’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजवादी नेता तेज लाल भारती और महासचिव डॉ. सैयद अहमद ख़ान ने एक संयुक्त बयान जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय भले ही आजम खान की वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का नतीजा है, लेकिन आज यह पूरी कौम की अमानत बन चुका है। इसलिए इस शैक्षणिक संस्थान की सुरक्षा और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है।
‘बुलडोजर की कार्रवाई के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनाए सरकार’
नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जौहर विश्वविद्यालय का अस्तित्व सभी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही स्थापित हुआ है। संयुक्त बयान में कहा गया:
“यदि किसी स्तर पर कोई कानूनी या प्रशासनिक कमी सामने आती है, तो उसे स्थापित नियमों और कानून के अनुसार दूर किया जाना चाहिए। इसके बजाय बुलडोजर चलाकर इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी उचित नहीं है।”
राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने की अपील
वरिष्ठ नेता तेज लाल भारती ने आजम खान को एक कद्दावर राष्ट्रीय नेता और जनसेवक बताते हुए कहा कि उनके विरुद्ध ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें इस प्रकार की सजा दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को लगातार जेल में रखना और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों को निशाना बनाना, वर्तमान प्रदेश सरकार की प्रतिशोधपूर्ण राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेदों के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
निष्पक्ष समाधान की मांग
बयान के अंत में उत्तर प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग की गई कि वह राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर जौहर विश्वविद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही, संस्थान से जुड़े सभी मामलों का समाधान कानून और संविधान के दायरे में रहकर पूरी तरह निष्पक्ष रूप से किया जाए।
- देशभर के मदरसों और खानकाहों में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, मुल्क की तरक्की के लिए उलेमाओं ने की दुआएं

- विरोध प्रदर्शन करने से Gen-Z देशविरोधी नहीं हो जाते, वे हमारी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं: मोहन भागवत

- तरुण तेजपाल दोषी करार: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पलटा 2021 का बरी करने वाला फैसला

- असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुख्यमंत्री राहत कोष में देगा आर्थिक सहयोग

- “अमित शाह दें इस्तीफा या पीएम मोदी बर्खास्त करें”: राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

- पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश, हाईकोर्ट ने नियुक्त किया परिसमापक

- ‘जेन-जी का मतलब राष्ट्र प्रथम’: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में युवाओं ने पीएम मोदी से साझा किए अनुभव

- CJP प्रोटेस्ट के बीच RSS नेता की छात्रों को नसीहत, कहा- देशहित में समय दें, राजनीति में न उलझें


