संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की चेतावनी के बाद इज़रायल ने पश्चिमी तट पर कब्जा करने की योजना रोक दी है। इज़रायली मीडिया के अनुसार, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार को वेस्ट बैंक पर कब्जे के मुद्दे को सरकार के एजेंडे से हटा दिया।
एक इजरायली चैनल के मुताबिक, नेतन्याहू सरकार की बैठक मूल रूप से वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से पर इजरायली संप्रभुता लागू करने पर चर्चा करने के लिए निर्धारित थी, लेकिन एजेंडा बदलकर फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर केंद्रित कर दिया गया।
चैनल ने अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि यूएई की चेतावनी के कारण नेतन्याहू को कैबिनेट बैठक से वेस्ट बैंक पर कब्जे के मुद्दे को वापस लेना पड़ा।
इजरायली अधिकारियों ने कहा कि अमीरात ने नेतन्याहू से वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को इजरायल में मिलाने की योजना छोड़ने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इस विलय से 2020 में दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने वाला समझौता कमजोर हो सकता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में इजरायल के वित्त मंत्री ने कब्जे वाले पश्चिमी तट के पांच हिस्सों में से चार को अपने में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल को चेतावनी दी कि पश्चिमी तट पर किसी भी तरह का कब्जा उनके लिए लाल रेखा है।
अमीरात की सहायक मंत्री लाना नुसेइबा ने कहा था कि कब्जे वाले पश्चिमी तट को अपने में मिलाने के किसी भी प्रयास को लाल रेखा (Red Line) माना जाएगा और यह कदम Abraham समझौते को कमजोर करेगा, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हुए थे।
यह सारी घटनाक्रम क्षेत्रीय शांति और द्विपक्षीय रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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