वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते पर अगले कुछ दिनों में हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने संभावना जताई है कि इस सप्ताह के अंत तक यूरोप में किसी स्थान पर इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि समझौते से संबंधित दस्तावेजों की तैयारी अपने अंतिम चरण में है और यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान भी इस समझौते में उतनी ही दिलचस्पी दिखा रहा है, जितनी कि अन्य पक्ष।
सर्वोच्च नेता की मंजूरी और प्रतिनिधित्व
ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने भी इस समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। फिलहाल सभी संबंधित पक्ष इस बातचीत को सफल बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं इस हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उनकी जगह अमेरिका का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस करेंगे।
प्रतिबंधों में छूट और वैश्विक बाजार पर असर
बड़ी राहत: राष्ट्रपति ट्रम्प के अनुसार, समझौते को अंतिम रूप मिलते ही संयुक्त राज्य अमेरिका तुरंत ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा देगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में भारी कमी आने की संभावना है।
- यमन: हौथी विद्रोहियों का बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण का दावा; राष्ट्रपति अलीमी ने जताई वैश्विक व्यापार संकट की आशंका
- ईरान संकट गहराने से कच्चे तेल में बड़ा उछाल: ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर के पार, भारत समेत दुनिया भर में बढ़ सकती है महंगाई
- मिस्र: टीवी एंकर सारा खलीफा को ड्रग्स तस्करी मामले में मौत की सजा, अदालत में फूट-फूटकर रोईं
- पीएम मोदी का ‘व्यक्तिगत ध्यान’ भारत-रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी को दे रहा मजबूती: व्लादिमीर पुतिन
- एकता और विविधता दोनों ही भारत के डीएनए में बसी हैं: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
- प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना; व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर रहेगा जोर
- ब्राजील: रियो डी जनेरियो के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश, जलने से पायलट समेत 4 लोगों की मौत
- सिंधु घाटी सभ्यता पर पाकिस्तान के दावे को भारत ने किया खारिज, कहा— ‘आतंकवाद फैलाने वाला देश सांस्कृतिक विरासत पर हक नहीं जता सकता’
