बरेली(गुलरेज़ ख़ान): बरेली के जिलाधिकारी (डीएम) अविनाश सिंह ने ई-ऑफिस क्रियान्वयन पर सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक कहा कि जो कार्यालय ई-ऑफिस के जरिए काम नहीं करेंगे, उनका वेतन आहरित नहीं होगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने सभी विभागों को पेपरलेस सिस्टम अपनाने के निर्देश दिए।
समस्या बताएं, तुरंत काम शुरू करें
डीएम अविनाश सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ई-ऑफिस चलाने में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को तकनीकी या अन्य समस्या हो तो तत्काल उसका निस्तारण कराएं। समस्या दूर होने के बाद फाइलों का निपटारा ई-ऑफिस से ही शुरू करें। उन्होंने कहा कि वेतन रोकने से पहले सभी को पर्याप्त मौका दिया जा रहा है।
पेपरलेस वर्क सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
बैठक में जोर दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य सभी कार्यालयों को पेपरलेस बनाकर ई-ऑफिस से जोड़ना है। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइल निस्तारण तेज होगा। डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने दफ्तरों में ई-ऑफिस को पूरी तरह लागू करने के आदेश दिए।
कौन से दफ्तर गो-लाइव, कौन पिछड़े?
जिलाधिकारी ने बैठक में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने चेक किया कि किन कार्यालयों में ई-ऑफिस से फाइल मूवमेंट हो रहा है और किनमें अभी गो-लाइव प्रक्रिया बाकी है। लापरवाह विभागों को तत्काल प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करने की हिदायत दी गई।
बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी:
- अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह
- अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह
- अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे
- अपर जिलाधिकारी न्यायिक देश दीपक
- नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा
- मुख्य कोषाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी
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